मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याच्या वितरणासाठी 339.14 कोटी महिला व बालविकास विभागाला वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारकडून दरमहा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना 1500 रुपये दिले जातात. सामाजिक न्याय विभागाकडून 339.14 कोटी रुपयांचा निधी वितरित झाल्यानं आता महिलांना ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये कधी मिळणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून 24 सप्टेंबरला एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्या शासन निर्णयानुसार 339.14 कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीचं वाटप अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या महिला लाभार्थ्यांना केलं जावा याची दक्षता घ्यावी, असा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून जुलै 2024 मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली होती. शासनानं योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना व्हावा यासाठी ई केवायसी प्रक्रिया राबवली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 64 लाखांवर आली आहे. यामुळं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरील शासनाचा खर्च कमी झाला आहे.
लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधी मिळणार?
महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. गणेशोत्सवादरम्यान महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी एबीपी माझाच्या बाप्पाचं दर्शन घेतलं होतं. यावेळी कॉफी विथ कौशिक या कार्यक्रमात बोलताना त्यांना 2100 रुपयांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावेळी आदिती तटकरे यांनी 2100 रुपयांचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार योग्यवेळी निर्णय घेतील, असं आदिती तटकरे यांनी म्हटलं.
ई-केवायसी योजनेनंतर लाभार्थी संख्येत घट
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु झाली तेव्हा लाभार्थी संख्या 2 कोटी 46 लाख इतकी होती. मात्र, ई केवायसी प्रक्रियेनंतर आणि योजनेच्या नियमानुसार पात्र ठरत नसल्यानं लाभार्थी महिलांची संख्या कमी झाली. अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिला अपात्र ठरल्या. काही महिला लाभार्थ्यांच्या घरी चारचाकी वाहन असल्यानं त्यांची नावं देखील कमी झाली. तर, काही महिलांचं वय 65 वर्षे पूर्ण झाल्यानं त्यांची नावं कमी झाली.
