TET Exam Paper Leak: शिक्षकांनी वर्षभर अभ्यास केलाय, आता पेपरच फुटला, मग सगळ्या शिक्षकांना उत्तीर्ण घोषित करा; आमदाराची मोठी मागणी

TET Exam Paper Leak: राज्यातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या पेपरफुटीच्या (TET Paper Leak) निषेधार्थ आज महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने जोगेश्वरी पूर्व येथील इस्माईल युसुफ कॉलेज परिसरामध्ये असलेल्या शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाबाहेर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. मुंबई शहरांमधील वेगवेगळ्या शाळांमधून मोठ्या संख्येने शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष आणि आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी केले.

यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी शिक्षकांची बाजू मांडत या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याची मागणी केली आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या नैतिक जबाबदारीवरही बोट ठेवले. “सीबीआय चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही, यात ज्यांचा सहभाग आहे ते बाहेरच्या राज्यातील आहेत. त्यांची रीतसर चौकशी करण्याकरता सीबीआय सक्षम आहे, म्हणून ही चौकशी होणे आवश्यक आहे. यामुळे शिक्षकांचे फार मोठे नुकसान होत आहे. त्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. ज्या परिस्थितीत त्यांनी मेहनत घेतली, गेली वर्षभर शासन निर्णयानंतर शिक्षक गंभीर होऊन तयारीला लागले. या काळात शाळा, परीक्षा घेणे, त्यानंतर शासनाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडून त्यांनी टीईटीची तयारी केलेली आहे. एवढी मोठी त्यांनी मेहनत घेतली आहे,” असे त्यांनी म्हटले.

TET Exam Paper Leak: संपूर्ण पेपर फुटल्यामुळे सर्व शिक्षकांना उत्तीर्ण घोषित करा

ज. मो. अभ्यंकर पुढे म्हणाले की, “अन्य परीक्षेत एखादा प्रश्न चुकीचा निघाला तर त्याला शंभर टक्के गुण दिले जातात. त्यामुळे संपूर्ण पेपर फुटल्यामुळे सर्व शिक्षकांना उत्तीर्ण म्हणून घोषित करावं. जसं जुन्या शिक्षकांना डीम ट्रेन घोषित केलं होतं, तसेच आमच्या सर्व शिक्षकांना डीम ट्रेन म्हणून घोषित करावं,” अशी मागणी त्यांनी केली.

“मी यात 289 ची सूचना दिली आहे. ज्या मागण्या मी केल्या आहेत, त्या संदर्भात शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली नाही. यात राज्य शासनाच्या वतीने काही ढिसाळपणा झाला आहे का हे स्पष्ट झालं नाही. जर यंत्रणेची चूक असेल, तर नैतिक जबाबदारी म्हणून ती मंत्र्यांनी देखील स्वीकारली पाहिजे,” असे देखील ज. मो. अभ्यंकर म्हणाले.