आरबीआयने ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनसंबंधीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून त्यांना दिलासा दिला आहे. सेवानिवृत्तीनंतर ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या मासिक पेन्शनवर अवलंबून असतात. यातूनच त्यांच्या औषधांपासून ते इतर अत्यावश्यक गरजांपर्यंतच्या दैनंदिन गरजा भागतात. सामान्यतः असे घडते की, तांत्रिक समस्येमुळे बँका पेन्शनधारकांच्या खात्यात अतिरिक्त निधी हस्तांतरित करतात. त्यानंतर, कोणतीही पूर्वसूचना न देता, त्या एकाच वेळी मोठी रक्कम कापून घेतात. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या भविष्याचे नियोजन करण्यात अडचणी येतात. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, “बँका पूर्वसूचना दिल्याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शन खात्यातून निधी कापू शकत नाहीत.
आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आतापासून देशातील कोणतीही बँक सरकारी पेन्शनधारकाच्या खात्यातून केलेली अतिरिक्त रक्कम अचानक वसूल करू शकत नाही. जर एखाद्या बँकेला असे आढळले की तिने पेन्शनधारकाच्या खात्यात अतिरिक्त पेन्शन निधी हस्तांतरित केला आहे, तर वसुली करण्यापूर्वी बँकेने आगाऊ सूचना देणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, बँकांना त्यांच्या पेन्शन प्रणाली अद्ययावत कराव्या लागतील.
केवळ सूचना देणे आता पुरेसे ठरणार नाही. नवीन नियमांनुसार, बँकांना आता हे स्पष्ट करावे लागेल की अतिरिक्त रक्कम का आणि केव्हा भरण्यात आली. शिवाय, बँक जे सांगत आहे ते बरोबर आहे हे सिद्ध करण्यासाठी, त्यांना निवृत्तीवेतनधारकांना एक संपूर्ण गणना पत्रक देणे देखील आवश्यक असेल. याव्यतिरिक्त, निवृत्तीवेतनधारकांना बँकेच्या वसुली योजनेबद्दलही माहिती दिली जाईल. याचा अर्थ, जास्त भरलेली रक्कम केव्हा आणि किती महिन्यांत वसूल केली जाईल, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांची खाती व्यवस्थापित करता येतील.
अनेकदा असे दिसून आले आहे की, निवृत्तीवेतनधारकांना कापलेल्या रकमेबद्दल माहिती नसायची. नंतर, त्यांना त्यांच्या पासबुकमधून कळायचे की बँकेने त्या कालावधीत एकदमच पैसे कापले होते. रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय केवळ बँकांच्या मनमानी कृतींना आळा घालणार नाही, तर ज्येष्ठ नागरिकांना बँकांकडून मिळालेल्या माहितीची पडताळणी करण्याची संधीही देईल.
