केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे, रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा विचार करत 16 फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (FDC) औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर तात्काळ बंदी घातली आहे. या औषधांमध्ये अँटिबायोटिक्स, पोटदुखीवरील औषधे, मधुमेहावरील औषधे तसेच काही त्वचा आणि कॉस्मेटिक उत्पादनांचा समावेश आहे. हा निर्णय औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 च्या कलम 26A अंतर्गत घेण्यात आला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकारने तातडीने 16 औषधांवर बंदी घातली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाची तज्ज्ञ समिती आणि त्याच्या उपसमितीच्या परीक्षणात या औषधांच्या संयोजनांना कोणताही ठोस वैद्यकीय आधार नसल्याचे आढळून आले. तसेच ही औषधे किती प्रभावी आहेत याचे पुरेसे वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध नसल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे रुग्णांच्या आरोग्याच्या हिताचा विचार करून सरकारने ही बंदी घातली आहे.
2021 पासून सुरू होती तपासणी
बंदी घालण्यात आलेल्या या औषधांची तपासणी प्रक्रिया 2021 मध्ये सुरू झाली होती. या काळात उपलब्ध वैज्ञानिक संशोधन आणि वैद्यकीय माहितीचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले. औषध उत्पादक कंपन्या आणि संबंधित पक्षांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधीही देण्यात आली होती. मात्र, तज्ज्ञ समिती त्यांच्या स्पष्टीकरणांवर समाधानी नव्हती. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये उपसमितीने सर्व 16 औषध संयोजनांवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.
अँटिबायोटिक औषधांवर प्रश्नचिन्ह
बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांमध्ये अमोक्सिसिलिन + सेराटिओपेप्टिडेस, अमोक्सिसिलिन + सेराटिओपेप्टिडेस + लॅक्टोबॅसिलस स्पोरोजीन्स, सेफ्युरोक्झाइम + सेराटिओपेप्टिडेस आणि सेफाड्रॉक्सिल + प्रोबेनेसिड यांसारख्या अँटिबायोटिक संयोजनांचा समावेश आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या घटकांना एकत्र देण्याचा कोणताही स्पष्ट वैद्यकीय फायदा सिद्ध झालेला नाही.
पोटदुखी आणि मधुमेहावरील औषधांचाही समावेश
सरकारने डायसायक्लोमाइन + पॅरासिटामोल + क्लिडिनियम ब्रोमाइड या पोटदुखीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधावरही बंदी घातली आहे. याशिवाय ग्लिकलाझाइड + क्रोमियम पिकोलिनेट या मधुमेहावरील औषध संयोजनालाही बंदी घालण्यात आली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, मधुमेहाच्या उपचारासाठी क्रोमियम पिकोलिनेट वापरण्याची शिफारस कोणत्याही मान्यताप्राप्त वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर सरकारचा भर
सरकारने स्पष्ट केले आहे की औषधांचा वापर वैज्ञानिक पुरावे आणि वैद्यकीय गरजांच्या आधारावर केला गेला पाहिजे. रुग्णांना अतिरिक्त फायदा न देणारी आणि संभाव्य आरोग्यधोके वाढवण्याची शक्यता असणारी औषध संयोजने बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असणे योग्य नाही. त्यामुळे हा निर्णय औषधांच्या सुरक्षित वापराच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
