या निकालाचं वाचन करताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. “एका लोकनेत्याचा असा अंत होणे अत्यंत दुर्दैवी, मात्र कायद्याच्या चौकटीत बसूनच न्यायालयाला न्याय द्यावा लागतो,” असं स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा मुख्य आधार असलेला ‘माफीचा साक्षीदार’ आणि ढिसाळ तपास यावर ताशेरे ओढले.
या संपूर्ण खटल्याची मुख्य भिस्त ज्या माफीच्या साक्षीदारावर (पारस जैन) होती, त्याची साक्ष पूर्णपणे संशयास्पद आणि अविश्वसनीय ठरली. न्यायालयाने त्याच्या साक्षीतल्या अनेक त्रुटी उघड केल्या.
माफीच्या साक्षीदाराला २००९ पासून २०२५ पर्यंत बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवून प्रचंड टॉर्चर करण्यात आले, त्याला मारहाण करून आणि औषधोपचार बंद करून हा कबुली जबाब लिहून घेतल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे हा जबाब संशयास्पद ठरतो.
गुन्ह्यामध्ये वापरलेली कार खरेदी करणे, तिचा रंग, चेसिस नंबर यामध्ये मोठ्या तफावती आढळल्या. एवढेच नाही तर गुढ हत्येनंतर मुंबईतून पळून जाण्याच्या त्याने तब्बल ४ वेगवेगळ्या कहाण्या न्यायालयासमोर सांगितल्या, ज्यामुळे त्याच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
माफीचा साक्षीदार हा आर्थिकदृष्ट्या अतिशय स्थिर होता, त्याची मोठी मालमत्ता आणि फ्लॅट्स होते. त्यामुळे केवळ ५० हजार रुपयांसाठी तो एवढ्या मोठ्या हत्येचा कट रचेन, हे तार्किकदृष्ट्या पटणारे नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर यांच्यावर झालेल्या गोळीबारानंतर या प्रकरणाचा तपास आधी स्थानिक पोलिसांकडे आणि नंतर सीबीआयकडे गेला. मात्र, तपासादरम्यान तांत्रिक चुकांची मालिकाच पाहायला मिळाली
आरोपींचे संभाषण ज्या फोनवरून (पीसीओ) झाले, त्याचे कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड्स (CDR) कोर्टात सिद्ध करता आले नाहीत. तपास अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचे मोबाईल जप्त केले नाहीत आणि नंबर शोधण्याचे प्रयत्नही केले नाहीत.
माफीच्या साक्षीदाराने माजी पोलीस अधिकारी राकेश मारिया यांच्या सांगण्यावरून अटक झाल्याचा आणि त्यांना स्कॉचची बॉटल दिल्याचा दावा केला होता. मात्र, मारिया यांनी ही भेट नाकारली आणि सरकारी पक्षाने याबाबत कोणतेही सीसीटीव्ही फुटेज किंवा तपास सादर केला नाही.
पुराव्यांमधील स्कोडा आणि इंडिका गाड्यांची पोझिशन, घटनास्थळाचा उतार, आणि जाळलेल्या गाडीचा मूळ रंग ओळखण्यात तपास अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री जुने रेकॉर्ड बघून तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण केल्याचे सिद्ध झाले.
राजकीय वैमनस्य सिद्ध, पण गुन्ह्याचा ठोस दुवा नाही
न्यायालयाने हे मान्य केले की, २००२ च्या निवडणुकांनंतर मयत पवनराजे निंबाळकर आणि आरोपी क्रमांक १ (पद्मसिंह पाटील) यांच्यात तीव्र राजकीय स्पर्धा आणि तीव्र राजकीय वैमनस्य निर्माण झाले होते. विधानसभेत एकमेकांच्या विरोधात लढणे आणि चुकीची माहिती पसरवण्यावरून एकमेकांवर आरोप झाले होते. मात्र, केवळ ‘राजकीय वैमनस्य’ होते या संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“संशयाचा फायदा घेऊन गुन्हा सिद्ध होत नाही,” असे म्हणत न्यायालयाने माफीच्या साक्षीदारासह सर्वच आरोपींची सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता केली. या निकालामुळे गेली दोन दशके महाराष्ट्राच्या राजकारणाला ढवळून काढणाऱ्या या हाय-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीचा खटला निष्फळ ठरला आहे.
