संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु होण्याआधी देशाच्या राजकारणात काही महत्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. पावसाळी अधिवेशनात एक वेगळं चित्र पहायला मिळू शकतं. लोकसभेत मोदी सरकारचं दोन तृतीयांश बहुमताचं मिशन आणखी मजबूत होऊ शकतं. यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका महत्वाची राहिलं. त्यांच्याकडे 8 खासदार आहेत. शरद पवार यांच्या पक्षाने लोकसभेत मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचं समर्थन करण्याचे संकेत दिले आहेत. शरद पवार यांचं मतपरिवर्तन झालं, तर तो इंडिया आघाडीसाठी एक धक्का असेल. तृणमुल काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवार आणि एमके स्टालिन यांच्या पक्षाची सुद्धा भूमिका बदलणार का? हा मुख्य प्रश्न आहे. 20 जुलैपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. त्याआधी शरद पवारांच्या गटाकडून मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांचं समर्थन करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
एप्रिल महिन्यात लोकसभेत हे विधेयक पडलं होतं. मोदी सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमत जमवता आलं नव्हतं. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे सूर बदलले, तर सरकारच्या दोन तृतीयांश बहुमताच्या मिशनला बळकटी मिळेल. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक सादर झाल्यानंतर आम्ही त्यावर निर्णय घेऊन असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे. एप्रिल महिन्यात हे विधेयक पडल्यानंतर ते पुन्हा मंजूर करण्यासाठी बहुमताची गरज पडेल. ते बहुमत गोळा करण्यासाठी सतत सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. इंडिया आघाडीतील शरद पवारांच्या पक्षाने या विधेयकाचं समर्थ केलं, तर ती खूप महत्वाची गोष्ट असेल. एप्रिल महिन्यापासून भाजपकडे आधीच 298 खासदारांचं पाठबळ आहे. तृणमुलचे 20 बंडखोर खासदार, उद्धव ठाकरे गटातून आलेले 6 आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे 8 खासदार, असे मिळून 332 खासदार होतात. द्रमुकचे 22 खासदार सोबत आले तर हा आकडा 354 होईल. अशा स्थितीत दोन तृतीयांश बहुमतापासून मोदी सरकार सहा पावलं दूर असेल.
मोदी सरकारला त्यावेळी बहुमतासाठी किती खासदार हवे होते
उद्धव ठाकरे यांचे सहा खासदार फुटल्यानंतर भाजप प्रणीत एनडीए लोकसभेत 360 लक्ष्याच्या जवळ पोहोचली आहे. 360 म्हणजे दोन तृतीयांश बहुमत झालं. तामिळनाडूतील DMK ने मोदी सरकारच्या विधेयकाचं समर्थन केलं, तर हे मिशन इम्पॉसिबल सहज पूर्ण होऊ शकतं. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लोकसभेत 16 एप्रिल 2026 रोजी सादर करण्यात आलं. त्यावेळी त्याचा मुख्य उद्देश्य 2011 जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचनेत लोकसभेच्या जागा 543 वरुन वाढवून 850 करणं तसचं नारी शक्ती वंदन अधिनियम अंतर्गत महिलांना 33% आरक्षण लगेच लागू करणं होता. त्यावेळी विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधात 230 मत पडली. 528 खासदारांच्या लोकसभेत मोदी सरकारला त्यावेळी बहुमतासाठी 352 खासदारांची आवश्यकता होती.
