मद्यप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात झालेला ऐतिहासिक फ्री ट्रेड करार आजपासून लागू झाला आहे. या कराराच्या अंमलबजावणीमुळे दोन्ही देशांतील व्यापाराला नवी दिशा मिळणार आहे. या कराराचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठ आणि ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. या करारानुसार यूकेमधून भारतात आयात होणाऱ्या निवडक वस्तूंवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली आहे. मद्यप्रेमींसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे यूकेमधून आयात होणाऱ्या प्रसिद्ध स्कॉच व्हिस्की आणि प्रीमियम जिनच्या किमती कमी होणार आहेत. भारतात यूकेतील कोणते मद्यब्रँड उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्या किमती किती कमी होऊ शकतात ते जाणून घेऊयात.
आयात शुल्कात घट
या करारानंतर भारतातून यूकेला निर्यात होणाऱ्या सुमारे 99 टक्के वस्तूंवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच यूकेमधून भारतात आयात होणाऱ्या 99 टक्के वस्तूंवर सरासरी केवळ 3 टक्के आयात शुल्क लागू राहील. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात यूकेमधून विविध प्रकारच्या मद्यांची आयात केली जाते. यामध्ये विशेषतः स्कॉच व्हिस्की आणि लंडन ड्राय जिन यांचा मोठा वाटा आहे. याशिवाय प्रीमियम श्रेणीतील ब्रँडी आणि व्होडका हे ब्रिटिश ब्रँड्सही भारतीय मद्यप्रेमींमध्ये लोकप्रिय आहेत.
दारुवरील शुल्क झाले कमी
भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या यूके ब्रँड्समध्ये स्कॉच व्हिस्की श्रेणीत जॉनी वॉकर (रेड लेबल आणि ब्लॅक लेबल), व्हॅट 69, द मॅकलन, चिव्हास रिगल, ग्लेनफिडिक आणि बॅलन्टाइन्स यांचा समावेश आहे. तर जिनच्या श्रेणीत गॉर्डन्स, बॉम्बे सफायर आणि टॅन्करे या ब्रँड्सना मोठी मागणी आहे. या फ्री ट्रेड करारानुसार भारत सरकारने यूकेमधून आयात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्की आणि जिनवरील सीमाशुल्क 150 टक्क्यांवरून थेट 75 टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. इतकेच नाही, तर पुढील 10 वर्षांत हे शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करत 40 टक्क्यांपर्यंत आणले जाणार आहे.
किमती किती कमी होणार?
सीमाशुल्कातील या मोठ्या कपातीमुळे भारतीय बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या आणि प्रीमियम विदेशी मद्यांच्या किमतींमध्ये सुमारे 5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सरकारने आयात शुल्कात मोठी कपात केली असली तरी याचा अर्थ मद्याच्या बाटल्यांच्या किरकोळ किमती तात्काळ मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असं नाही.
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेला उत्पादन खर्च, विविध ब्रँड्सचे नफा मार्जिन आणि भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आकारले जाणारे स्थानिक आबकारी कर यामुळे कंपन्या त्वरित एमआरपीमध्ये मोठी कपात करण्याची शक्यता कमी आहे.
