सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये तामिळनाडू सरकारला राज्यात बकरीद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांच्या कत्तलीवर बंदी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या आदेशात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 27 मे रोजीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, जेव्हा कायदा विशिष्ट प्रकारच्या गायींच्या कत्तलीस आणि कत्तलीसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणी परवानगी देतो, तेव्हा न्यायालयाचा असा निर्देश कायद्यातील तरतुदींच्या विरुद्ध आहे आणि तो टिकू शकत नाही.
कत्तल रोखण्याचे निर्देश
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आज या प्रकरणी नोटीस बजावली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. 27 मे रोजी (बकरीदच्या एक दिवस आधी), मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला राज्यात बकरीद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांची कत्तल रोखण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, संविधान सभेतील चर्चांमध्ये असे नमूद केले होते की भारतात गाय पूजनीय आहे. भगवान कृष्णाच्या काळापासून ती आपल्या संस्कृतीचा एक भाग आहे. अनेक मुस्लिम शासकांनीही गोहत्या बंदी घातली होती. महात्मा गांधींनीही गोसंरक्षणाला खूप महत्त्वाचे मानले होते.
उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 48 चा संदर्भ दिला
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, संविधानाचे कलम 48 राज्य सरकारला गायी, वासरे आणि दुभत्या जनावरांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देते. न्यायालयाने तामिळनाडू पशु संरक्षण कायदा, 1958 च्या कलम 4 चा संदर्भ दिला. त्यात असे म्हटले आहे की, केवळ 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आणि प्रजननासाठी असमर्थ असलेले प्राणीच प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कापले जाऊ शकतात. न्यायालयाने म्हटले की या तरतुदीचा कठोरपणे अर्थ लावला पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले की, जर एखाद्या प्राण्याचा बळी दिला जात असेल, तर तो केवळ निर्धारित ठिकाणीच दिला पाहिजे. तो सार्वजनिक रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी दिला जाऊ शकत नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, संविधान सभेतील चर्चेदरम्यान यावर जोर देण्यात आला होता की, भारतीय संस्कृतीत गायीला पूजनीय मानले जाते आणि भगवान कृष्णाच्या काळापासून तिला विशेष महत्त्व आहे. ही माहिती न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरून आणि एका न्यायालयीन आदेशावरून समोर आली आहे.
बकरीदच्या दिवशी गोबळी देणे अनिवार्य नाही
20 मे रोजी, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या पशुहत्येसंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनांना स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, आवश्यक फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय गाय, म्हैस, बैल किंवा वासरांची कत्तल केली जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती सुजय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, खुल्या सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्राण्याची कत्तल करण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. ईद-उल-अझहाच्या दिवशी गोबळी देणे हा इस्लामचा आवश्यक भाग नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Majha Sanman Award 2026 : नितीन गडकरी, आशा पारेख अन् जॅकी श्रॉफ; माझा सन्मानमध्ये उलगडले रंजक किस्से
