मुंबई : महाराष्ट्रात ऑर्केस्ट्रा बारच्या (Orchestra Bar) आड सर्रासपणे चालणाऱ्या अश्लील डान्सबार संस्कृतीला कायमचा लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारनं आता अत्यंत कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली चालणाऱ्या डान्सबारवर पूर्ण नियंत्रण आणण्यासाठी आणि तिथल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी डान्सबार विरोधी कायद्यात सुधारणा करणारे एक अत्यंत महत्त्वाचं विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले.
आतापर्यंत अनेक बार मालक कायद्यातील पळवाटांचा गैरफायदा घेऊन ऑर्केस्ट्राच्या परवान्यावर अश्लील डान्सबार चालवत असल्याचे समोर आले होते. या नव्या विधेयकामुळे अशा छुप्या डान्सबार चालवणाऱ्यांना मोठा दणका बसणार असून, त्यांच्यावर कायद्याचा थेट बडगा उगारला जाणार आहे.
Maharashtra Police Act : आतापर्यंत ‘पोलीस अधिनियमा’ अंतर्गत मिळत होती परवानगी
सध्याच्या नियमांनुसार, हॉटेल किंवा बारमधील ऑर्केस्ट्रा सादरीकरणाला ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम’ (Maharashtra Police Act) अंतर्गत परवानगी दिली जात होती. मात्र, अनेक व्यावसायिक या परवानगीचा गैरवापर करून तिथे महिलांकडून अश्लील नृत्य करवून घेत होते आणि कायद्याच्या कडक कारवाईतून स्वतःला वाचवत होते.
परंतु, आता राज्य सरकारने या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन दुरुस्तीनुसार, ऑर्केस्ट्रा सादरीकरण हे थेट मुख्य डान्सबार विरोधी कायद्याच्या (Anti-Dance Bar Law) कक्षेत आणले जाणार आहे. परिणामी, ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली पडद्याआड चालणाऱ्या सर्व बेकायदेशीर डान्सबारना पूर्णपणे प्रतिबंध बसणार आहे आणि पोलिसांना अशा बारवर थेट धाडी टाकून कडक कारवाई करण्याचे विशेष अधिकार मिळणार आहेत.
Women Dignity Protection Act 2016 : महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी कायद्यात बदल
या ऐतिहासिक निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार दोन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आहे. यामध्ये ‘महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमा’ बरोबरच ‘महाराष्ट्र हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि बार रूम यांमधील अश्लील नृत्यांवर बंदी घालण्याबाबत व महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम 2016’ (Protection of Dignity of Women Act 2016) यामध्ये अत्यंत कडक सुधारणा केल्या जाणार आहेत.
विधानसभेत सादर झालेल्या या सुधारित विधेयकाला आता राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची म्हणजेच विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने याचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू होईल. या कायद्यामुळे बारमधील महिला कलाकारांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण होणार असून, अश्लीलतेला थारा देणाऱ्या बार चालकांचे परवाने कायमचे रद्द होऊन त्यांना तुरुंगवासाची हवा खावी लागणार आहे.
ही बातमी वाचा:
