गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. यात अनेक खात्यांचे मंत्री बदलले जाऊ शकतात, तसेच काही नवीन चेहऱ्यांनाही संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. अशातच आता या विस्तारात अनुभवी निवृत्त अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार प्रशासकीय जबाबदारी चोख पार पाडल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांना पंतप्रधान मोदी निवृत्त होऊ देत नाहीत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ फेरबदलात काही मोठ्या अधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
या निवृत्त अधिकाऱ्यांना महत्त्वाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता
राजकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माजी RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि वरिष्ठ अधिकारी तपन डेका यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आणखी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या होऊ शकतात. यापूर्वीच्या सरकारांनीही अशा प्रकारचे प्रयोग केले होते, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये ही पद्धत अधिक प्रभावीपणे राबवण्यात आलेली आहे. निवृत्त अधिकारी विविध मंत्रालये आणि सरकारी कारभारात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यामुळे प्रशासनातील सातत्य टिकून राहते, मोठ्या सुधारणा वेगाने राबवता येतात आणि संकटाच्या काळात अनुभवी नेतृत्वाचा फायदा होतो. त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता आहे.
सरकारला काय फायदा होतो?
निवृत्त अधिकाऱ्यांना देशाच्या विविध भागात आणि महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याचा अनुभव असतो. तसेच गुंतागुंतीच्या धोरणांची सखोल समज, मोठ्या सुधारणा राबवण्याची क्षमता, संकटाच्या काळात निर्णय घेण्याचा अनुभव असतो. त्यामुळे या कारणांमुळे निवृत्त अधिकाऱ्यांवर मंत्रिमंडळातील जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात. मोदी सरकारने अनुभव, निष्ठा आणि प्रभावी कामगिरी करणाऱ्यांवर नजर ठेवलेली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
इतर देशांमध्येही अशी पद्धत
महत्त्वाची बाब म्हणजे ही पद्धत फक्त भारतापुरती मर्यादित नाही. सिंगापूरमध्ये स्थायी सचिव निवृत्तीनंतर सरकारी कंपन्या आणि धोरणविषयक संस्थांचे नेतृत्व करतात. अमेरिकेत निवृत्त जनरल जेम्स मॅटिस आणि लॉयड ऑस्टिन यांनी संरक्षण मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळलेली. माजी फेडरल रिझर्व्ह अध्यक्षा जेनेट येलेन यांनी अर्थ खातं, तर जेरोम पॉवेल अमेरिकेच्या केंद्रीय बँकेचे नेतृत्व करत आहेत. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर हेही निवृत्त अधिकारी आहेत.
