ऑल इंडिया NPS एप्लॉईज फेडरेशन (AINPSEF) अंतर्गत काम करणाऱ्या सरकारी शाळा शिक्षकांच्या संघटनेने दिल्लीत मोठी मागणी केली. 8 व्या वेतन आयोग सध्या राष्ट्रीय राजधानीत तळ ठोकून आहे. विविध कर्मचारी प्रतिनिधी आणि संघटनांच्या शिफारशी आणि मागण्या ते जाणून घेत आहेत. आयोगाचे अध्यक्षांसह सदस्य कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी आणि त्यांच्या सूचनांवर विचार करत आहेत. या संघटनेने अनेक मागण्या केल्या आहेत. फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वांचा कळीचा मुद्दा तर आहेच. पण त्यासोबतच या संघटनेने जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पुन्हा एल्गार पुकारला आहे. तर अधिक सुट्यांची मागणी आणि सेवा निवृत्तीचे वय 65 करण्याच्या मागणीने देशाचे लक्ष वेधले आहे. बढती, निवृत्तिनंतरचे फायदे, आरोग्य विमा आणि पेन्शनच्या किचकट नियमांवर या संघटनेने बोट ठेवले आहे.
AINPSEF नुसार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिल्ली MCD आणि NDMC शाळांसह केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी शाळांनी याविषयीची मागणी रेटली आहे. दिल्लीत 8 व्या वेतन आयोगाचे सदस्य विविध सरकारी संघटना आणि निवृत्तीधारकांच्या संघटनासोबत चर्चा करत आहेत. ही बैठक 7 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. 10 ऑगस्टपर्यंत आयोग चर्चेसोबतच सूचना, हरकती स्वीकारल्या जातील. कर्मचारी संघटना, पेन्शनर्स आणि त्यांचे प्रतिनिधी आयोगाच्या सदस्यांसमोर त्यांची बाजू मांडली.
शिक्षकांना हव्यात अधिक सवलती
शिक्षक संघटनांनी नवीन वेतन आयोगासमोर त्यांची बाजू मांडली. सर्व केंद्रीय सरकारी शिक्षकांना समान वेतन, भत्ते आणि सेवांस अनुषांगिक लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली. एक भारत, श्रेष्ठ भारत हे स्वप्न साकारायचे असेल तर सर्व शिक्षकांच्या सवलती एकसमान असायला हवा अशी मागणी करण्यात आली. देशातील प्रत्येक शहरातील खर्चाचे गणित वेगळे आहे. पण पगारात समानता हवी. शिक्षकांचे पे स्केल आणि इतर भत्ते एकसमान असावेत अशी मागणी करण्यात आली.
जुनी पेन्शन योजनेची मागणी
शिक्षक संघटनेच्या मुख्य मागणीत जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि अधिक सुट्यांसह पदोन्नतीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारी शाळांच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2004 आणि त्यानंतर सेवेत दाखल केंद्र सरकारच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच शिक्षकांना राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टिममध्ये सहभागी करण्यात आले होते. आता शिक्षकांना युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. यासोबतच पुरूष कर्मचाऱ्याला नोकरी दरम्यान लहान मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी सुट्टी मिळावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कॅशलेस मेडिकल सुविधाचा लाभ मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
