Last Updated:
पोलिसांच्या विरोधात दाखल याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत
नवी दिल्ली : नीट पेपर लिक प्रकरणी दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत आंदोलनाचा वणवा पेटला आहे. दिल्लीतील जंतरमंतर इथं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान काढण्यात आलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी अमानुष लाठीचार्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. पण, आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी द ल्ली उच्च न्यायालयाचे दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचेही आदेशही दिले आहे.
CJP आंदोलनामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. सोमवारी २० जुलै रोजी काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्यावेळी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला होता. पोलिसांच्या विरोधात दाखल याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच, संबंधित प्रकरणातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे मानक कार्यपद्धतीनुसार सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
दरम्यान, आंदोलकांवर लाठीचार्ज प्रकरणी याचिकाकर्ते हे सुप्रीम कोर्टामध्ये गेले होते. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची आणि जस्टिस वी. मोहन यांच्या खंडपीठापुढे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली. नीट परीक्षेमध्ये सुधार झाला पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांवर ज्या प्रकारे लाठीचार्ज झाला त्याचे पुरावे आणि व्हिडीओ आपल्याकडे आहे, ते पाहण्यात यावे. पण सर न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत यांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिली. तसंच व्हिडीओ पाहण्यास आम्हाला अजिबात वेळ नाही, तुम्ही तुमचा आणि आमचा वेळ वाया घालवू नका, असं सांगत व्हिडीओ पाहण्यास नकार दिला.
Mumbai,Maharashtra
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पहिला दणका, केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी कोर्टाकडून नोटीस, व्हिडीओ प्रकरणी महत्त्वाचे निर्देश
