नाफेडकडून कांदा खरेदीच्या दरात वाढ, मात्र, बाजार समितीत कांदा दरात घसरण, शेतकऱ्यांना फटका 

Nashik, Onion News :  कांदा उत्पादक सरकारने एक चांगला निर्णय घेतला आहे. कांदा खरेदीच्या दरात वाढ केली आहे. 16.50 रुपये प्रति किलो दरानं कांद्याची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, एका बाजूला सरकारने नाफेडच्या कांदा खरेदीचे दर वाढले असले तरी दुसऱ्या बाजूला मात्र बाजार समितीत कांदा दरात घसरण सुरुच आहे. नाशिकच्या लासलगावसह जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या भावात 8 दिवसात 2 ते 3 प्रतिकिलो रुपयांची घसरण झाली आहे. 

लासलगावच्या बाजार समितीत सरासरी भाव 1500 वरुन आज 1451 प्रतिक्विंटलवर

केंद्र सरकारने नाफेडचे दर प्रतिक्विंटल 70 रुपयांनी वाढवले आहेत. 1580 रुपये प्रतिक्विंटलवरुन सरकारने कांद्याचे दर हे 1650 रुपये केले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष लिलावात आता कांदा दर घसरलेत. काल लासलगावच्या बाजार समितीत सरासरी भाव 1500 वरुन आज 1451 प्रतिक्विंटल वर आला आहे. तर जास्तीत जास्त भाव प्रतिक्विंटल 2107 वरून 1851 वर आला आहे. कांद्याला चांगला दर मिळेल या आशेने मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली होती. नाफेड लिलावात न उतरल्याने भावात घसरण व्हायला सुरुवात झाली आहे. 

वाढता उत्पादन खर्च लक्षात घेता 30 रुपये प्रति किलो खरेदी दराची मागणी 

देशातील सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी, लागवडीचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता 30 रुपये प्रति किलो खरेदी दराची मागणी केली आहे. बाजारातील चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी (मार्केट इंटरव्हेंशन) ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ (PSF) अंतर्गत दरवर्षी हा राखीव साठा (बफर स्टॉक) तयार केला जातो. सरकारने या वर्षासाठी 2 लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे; हे प्रमाण मागील वर्षीच्या (2025-26) 3 लाख टन खरेदीच्या तुलनेत कमी आहे. 

कांद्याच्या दरात घसरण झाल्यानं शेतकऱ्यांना फटका

राज्यात कांद्याला  (Onion Price) सध्या कवडीमोल भाव मिळत असल्याने सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कांद्याला हमीभाव मिळावा, राज्य सरकारने तातडीने कांद्याला किमान 2 ते 3 हजार हमीभाव द्यावा, तसेच प्रति क्विंटल 1500 रुपये अनुदान द्यावे. यासह शेतकऱ्यांच्या न्यायिक मागण्या व हक्कासाठी विविध ठिकाणी आंदोलने देखील करण्यात आली होती. विरोधकांनी कांद्याच्या मुद्यावरुन चांगलचे रान उठवले होते. शेतकऱ्यांचा विरोध झाल्यानंतर सरकारनं कांद्याचा दर प्रति किलो 15.80  रुपये केला होता. त्यानंतर देखील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी विरोधक केला होता. उत्पादन खऱ्च वाढला आहे. त्यामुळं सरकारनं कांद्याच्या दरात वाढ करावी असी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. अशातच सरकारनं आता कांदा खरेदीच्या दराव वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं आता 16.50 रुपये प्रति किलो दरानं कांद्यांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारकडून नेहमीच धरसोडीचे धोरण अवलंबले जात आहे. याचा परिणाम देशाच्या परकीय चलणावर होत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना देखील याचा मोठा फटका बसतो. त्याचबरोबर कांद्याच्या दरात वाढ झाली की, निर्यातबंदी देखील केली जाते. यामुळं कांद्याची आवक वाढून दरात मोठी घसरण होते, याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो.