India Richest Cities: भारताची मोठी शहरे आता केवळ लोकसंख्येचे केंद्र नाहीत. तर देशाच्या अर्थव्यवस्था आणि खर्च करण्यातही आघाडीवर आहेत. नव्या अहवालानुसार आता जेथे लोकांचे सरासरी उत्पन्न सर्वात जास्त आहे. जेथील कुटुंबे सर्वाधिक खर्च करत आहेत. बातमीनुसार बंगळुरु, चंदीगड आणि दिल्ली देशातील सर्वात जास्त सरासरी उत्पन्न असणारी शहरे बनली आहेत. तर घरगुती खर्चाच्या बाबतीत चंदीगड, तिरुवनंतपुरम आणि वडोदरा आघाडीवर आहेत. PRICE आणि Tata Sons यांच्या संयुक्त रिपोर्ट “Many Urban Indias” नुसार देशाच्या सहा सर्वात मोठी शहरे भारताच्या एकूण खर्चाच्या अर्धा हिस्सा उचलतात.
देशाच्या एकूण उपभोगात सहा प्रमुख शहरांचे वर्चस्व
दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई आणि हैदराबाद मिळून देशाच्या एकूण उपभोगाच्या ४६ टक्के हिस्सा आहेत. तर शहरी खर्च करण्यात या सहा शहरांचा सहभाग जवळपास दोन-तृतीयांश आहे. यात दिल्ली NCR सर्वात मोठा उपभोग बाजार म्हणून पुढे आले आहे.
‘दिल्ली एनसीआर’ मध्ये नागरिकांकडून वार्षिक 126 अब्ज डॉलर खर्च केले जातात. जे आर्थिक राजधानी मुंबई आणि बंगळुरुच्या संयुक्त उपभोग खर्च 134 अब्ज डॉलरच्या बरोबर आहे. याचे कारण म्हणजे येथे राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या जास्त आहे. दिल्ली एनसीआर येथे सुमारे 75 लाख सधन कुटुंबे राहातात. तर मुंबईत ही संख्या सुमारे 46 लाख इतकी आहे.
परिवहनावर सर्वाधिक खर्च
दिल्ली एनसीआर येथील कुटुंबे दर वर्षी परिवहनावर जवळपास ३३ अब्ज डॉलरहून अधिक पैसे खर्च करतात. हा खर्च पुणे वा अहमदाबाद सारख्या शहरांच्या संपूर्ण उपभोग बाजाराहून मोठा आहे. या वरुन हे लक्षात येथे की महानगरातली लोक परिवहन आणि मोबिलिटीवर किती वेगाने पैसा खर्च करत आहेत.
देशातील उत्पन्नाचा सर्वात मोठा भाग शहरातून
बातमीनुसार भारताच्या प्रमुख १०० शहरांमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्क्यांहून कमी हिस्सा राहातो. परंतू ही शहरे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या एक तृतीयांशहून जास्त हिस्सा पैदा करतात. याशिवाय एकूण उपभोगात यांचा वाटा ३१ टक्के आहे.
रिपोर्टमध्ये शहरांना चार श्रेणीत विभागले आहे –
Big Six – 1 कोटीहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात सरासरी वार्षिक उत्पन्न 23 लाख रुपये
Boomtowns – अहमदाबाद, जयपुर, सूरत आणि पुणे सारख्या शहरात, जेथे 25 लाख ते 1 कोटी लोकसंख्या असून सरासरी वार्षिक उत्पन्न 17 लाख रुपये आहे.
Breakout Cities – 15 लाख ते 25 लाख लोकसंख्येच्या शहरात, जेथे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 14 लाख रुपये आहे.
Frontier Cities – 5 लाख ते 15 लाख लोकसंख्येच्या शहरात, जेथे सरासरी वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपये आहे.
मध्यम-उत्पन्न गट वेगाने वाढतोय
गेल्या १० वर्षांत ६ लाख ते ३६ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मध्यम-उत्पन्न कुटुंबांचा उपभोगातील वाटा २९% वरून ५३% पर्यंत वाढला आहे. असा अंदाज आहे की २०३० पर्यंत देशातील पहिल्या १०० शहरांमध्ये हा आकडा ६० % पर्यंत पोहोचेल. या क्षेत्रात हैदराबाद आघाडीवर असून, येथे मध्यम-उत्पन्न कुटुंबांचा वाटा उपभोग खर्चात सर्वाधिक आहे.
उच्च उत्पन्न कुटुंबांची संख्या वाढली
गेल्या दशकात ३६ लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या उच्च उत्पन्न कुटुंबांचा वाटा ३% वरून १२% पर्यंत वाढला आहे. २०३० पर्यंत हा आकडा जवळपास २०% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सध्या, दिल्ली, मुंबई आणि पुणे या श्रेणीत आघाडीवर आहेत. मात्र, रायपूर, तुतीकुडी आणि कन्नूरसारख्या शहरांमध्ये उच्च उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या संख्येत सर्वात जलद वाढ दिसून येत आहे.
कमी उत्पन्न कुटुंबांचा वाटा घटणार
१.५ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. असा अंदाज आहे की २०३० पर्यंत देशातील प्रमुख १०० शहरांमध्ये त्यांचा वाटा केवळ ०.३% पर्यंत कमी होईल. हा अहवाल दर्शवतो की भारतातील शहरी भागांमध्ये उत्पन्न, खर्च आणि उपभोगाची पातळी वेगाने बदलत आहे.
मध्यम उत्पन्न आणि उच्च उत्पन्न कुटुंबांची वाढती संख्या येणाऱ्या वर्षात ग्राहक बाजार, रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल, रिटेल आणि आर्थिक सेवा सारख्या क्षेत्रामध्ये मागणीला आणखी मजबूती देऊ शकतात.
