‘देवस्थान इनाम जमीन संवर्धन समिती’ची पहिली महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्रालयात नुकतीच पार पडली. या बैठकीत कायद्याचा संपूर्ण कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. हा नवा कायदा करताना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच इतर जुन्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास केला जावा आणि भविष्यात कोणतीही नवीन कायदेशीर गुंतागुंत किंवा सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढणार नाहीत, याची विशेष काळजी घेतली जावी, असेही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे स्पष्ट केले.
राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींचे संवर्धन करण्यासह वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली समस्या मार्गी लावण्यासाठी सर्वंकष कायदा तयार करण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना या बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत. सोमवारी मंत्रालयात ‘देवस्थान इनाम जमीन धोरण प्रारूप समिती’ ची पहिली बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. यावेळी कायद्याचा कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी टप्पे ठरविण्यात आले.
हा नवा कायदा करताना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच इतर जुन्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास केला जावा आणि भविष्यात कोणतीही नवीन कायदेशीर गुंतागुंत किंवा सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी मितीचे सचिव कैलास गायकवाड यांनी मागील प्रारूपावर राज्यभरातून आलेल्या हरकती आणि सूचनांची माहिती दिली.
कुठल्या विभागातून किती हरकती, हे जाणून घेऊया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून…
– पुणे विभागातून १६ हजार
– नाशिक साडेपाच हजार
– कोकण १३५०
– नागपूर २२५
– अमरावती विभागातून ५० सूचना व हरकती आल्या आहेत
