तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि अभिनेते विजयImage Credit source: Instagram
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर थलपती विजय हे एकानंतर एक महत्त्वाचे निर्णय घेताना दिसत आहेत. तमिळनाडू सरकारने आता ‘जन नायकन’ या चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक के. व्यंकट नारायण यांची नवी दिल्लीत राज्य सरकारचे विशेष प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली आहे. ‘जन नायकन’ हा विजय यांच्या करिअरमधला शेवटचा चित्रपट आहे. निवडणूक लढवण्यापूर्वीच त्यांनी याचं शूटिंग संपवलं होतं. मात्र या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या वाटेत असंख्य अडथळे आले. सेन्सॉर बोर्डाकडून अद्याप या चित्रपटाला ‘क्लिन चिट’ मिळालेली नाही. अशा वेळी ‘जन नायकन’च्या निर्मात्यांना इतक्या मोठ्या पदी नियुक्ती केल्यामुळे भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांनी विजय यांच्यावर टीका केली आहे.
तमिळनाडू सरकारने 23 जून रोजी एक आदेश जारी करून के. व्यंकट नारायण यांची एका वर्षासाठी या तात्पुरत्या पदावर नियुक्ती केली. हे पद दर्जाच्या दृष्टीने मंत्र्याच्या समकक्ष मानलं जातं. त्यामुळे डीएमके, एआयएडीएमके आणि भाजपने या निर्णयावरून टीव्हीके सरकारवर टीका केली आहे. के. व्यंकट नारायण हे चार्टर्ड अकाऊंटंट आणि कायद्याचे पदवीधर आहेत. ते बंगळुरू स्थित केव्हीएन प्रॉडक्शन्सचे संस्थापक आहेत. त्यांनीच मुख्यमंत्री विजय यांच्या ‘जन नायगन’ या चित्रपटाची निर्मिती केली होती.
विरोधकांची टीका
मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारने तमिळनाडूचा प्रतिनिधी म्हणून अशा व्यक्तीची नियुक्ती केली, ज्यांना तमिळ भाषासुद्धा येत नाही, अशा शब्दांत भाजपचे तमिळनाडूचे प्रदेशाध्यक्ष नैनार नागेंद्रन यांनी टीका केली. नागेंद्रन यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) अकाऊंटवर लिहिलं, ‘तमिळनाडूशी काहीही संबंध नसलेल्या व्यक्तीवर केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू सरकार यांच्यातील दुवा बनण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी कशी सोपवली जाऊ शकते? ज्या व्यक्तीला आपली मातृभाषा तमिळ किंवा आपली तमिळ संस्कृती पूर्णपणे समजत नाही, ती व्यक्ती तमिळनाडूच्या लोकांच्या मतांचं आणि दिल्लीतील राज्य सरकारच्या आवाजाचं प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व कसं करू शकेल? मुख्यमंत्री अभिनित चित्रपटाचे निर्माते असल्यामुळे त्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली आहे की यामागे काँग्रेसचा दबाव आहे?’
सरकारच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करताना डीएमके नेते तिरुची शिवा म्हणाले, “के. व्यंकट नारायण मेकेदाटू धरणाच्या मुद्द्यावरून तमिळनाडूच्या पाठिशी उभे राहतील का, त्यांचं प्रतिनिधित्व करतील का, आवाज उठवतील का? नियुक्त विशेष प्रतिनिधी कर्नाटकचे असल्याने जनता आता तमिळनाडू सरकारकडून स्पष्टीकरण आणि आश्वासनांची प्रतीक्षा करत आहे.” एआयएडीएमकेनंही या नियुक्तीचा तीव्र निषेध करत प्रशासनाला काँग्रेसप्रणीत कर्नाटक सरकारचं प्रतिनिधी सरकार म्हटलंय. मेकेदाटू धरण वादात शेजारच्या राज्यातील व्यक्ती तमिळनाडूच्या हक्कांचं रक्षण कसं करू शकतं, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
गेल्या काही महिन्यांपासून ‘जन नायकन’ हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सेन्सॉर बोर्डाकडून मंजुरी न मिळाल्याने या चित्रपटाचं प्रदर्शन रखडलं आहे. हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वीच त्याचं एचडी व्हर्जन ऑनलाइन लीक झाल्याने अडचणी आणखी वाढल्या होत्या. ‘विशेष प्रतिनिधी’ हे तमिळनाडूचे केंद्र सरकारशी असलेले प्रमुख संपर्क अधिकारी म्हणून काम पाहतात. ते केंद्रीय मंत्रालयांशी समन्वय साधण्याचं काम पाहतात. त्याचप्रमाणे महत्त्वाच्या धोरणात्मक मुद्द्यांवर राज्याचं प्रतिनिधीत्व करतात.
