… तर उपोषणाला बसणार; अण्णा हजारेंचा फडणवीस सरकारला इशारा, RTI कायद्यातील बदलास विरोध

अहिल्यानगर : देशात आणि महाराष्ट्रात माहिती अधिकार (RTI) कायदा अस्तित्वात येण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांनी या कायद्यातील बदलांवर नाराजी दर्शवली आहे. राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात एक राजपत्र काढून माहिती अधिकार कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलावर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला असून आता, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा दिला आहे. शासनाने 12 जून रोजी माहिती अधिकार कायदा 2005 संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, त्यास सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.

माहिती अधिकार कायदा वापरताना पूर्वीच्या नियमात बदल केल्याने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त करत अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. माहिती अधिकार कायदा केल्यानंतर प्रथमच या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यानुसार आतापर्यंत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मागवताना होणारा 10 रुपयाचा खर्च होत, मात्र आता तो खर्च 30 रुपयांवर गेला आहे. यासोबतच प्रथम अपील 50 रुपये तर दुसऱ्या अपिलासाठी शंभर रुपये शासनाकडे जमा करावे लागणार आहेत.

मिळालेल्या माहितीसाठी प्रतिपान दोन रुपयावरून प्रतिपान पाच रुपये इतकं शुल्क संबंधित विभागाकडून आकारला जाणार आहे. या नियमासह एकूण 12 नियम करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणं अशक्य होणार आहे. माहिती अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, पैसे कमावण्याचं साधन नाही. काही लोक याचा गैरफायदा घेतात, त्यामुळे शुल्क आकारणं गरजेचे आहे. मात्र, यातून पैसे कमावणे हा उद्देश नसावा असं अण्णांनी म्हटलं आहे. फडणवीस सरकारने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाही, तर आपण उपोषण करणार असल्याचं देखील अण्णा हजारे यांनी म्हटलं आहे

माहिती अधिकार कायद्यातील महत्त्वाचे बदल

1. अर्ज शुल्क ₹10 वरून ₹30.
2. माहिती प्रत शुल्क ₹2 वरून ₹5 प्रति पृष्ठ.
3. एका अर्जात एकच विषय.
4. अर्ज 150 शब्दांच्या आत.
5. फोटो ओळखपत्र अनिवार्य.
6. प्रथम अपील शुल्क ₹50.
7. द्वितीय अपील शुल्क ₹100.
8. वेबसाइटवर माहिती असल्यास तिथून घेण्यास सांगता येईल.
9. पुनरावृत्ती RTI अर्ज निकाली काढता येईल.
10. वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करावे लागेल.
11. ई-मेल/ऑनलाईन/UPI व्यवहार वैध.
12. सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळले जाऊ शकते