Ulhasnagar Hospital Negligence : शासकीय रुग्णालयांमध्ये गोरगरीब आणि सर्वसामान्य रुग्णांसाठी मोफत तसेच सुरक्षित उपचारांचे मोठे दावे केले जात असतानाच, उल्हासनगरमधून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. उल्हासनगरच्या शासकीय प्रसूतीगृहातील (Government Maternity Home) उपचारांबाबत करण्यात आलेल्या दुसऱ्या अधिकृत चौकशी अहवालात अनेक अत्यंत गंभीर त्रुटी आणि हलगर्जीपणा उघड झाला आहे. या अहवालात डॉक्टर, वैद्यकीय अधीक्षकांसह थेट नर्सिंग स्टाफवर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दोषींवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास पीडित महिलेने आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह थेट आमरण उपोषणाचा कडक इशारा दिला आहे. या प्रकरणामुळे ठाणे जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्या ढिसाळ आणि भोंगळ कारभाराचे वाभाडे निघाले असून नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
Ulhasnagar Hospital Case : काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
एका गर्भवती महिलेने रुग्णालयातील अत्यंत हलगर्जीपणाच्या उपचारांबाबत आणि त्यामुळे झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. यापूर्वी सादर झालेल्या पहिल्या चौकशी अहवालावर तक्रारदाराने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता, ज्यानंतर वरिष्ठ स्तरावर दुसरी विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली. या दुसऱ्या समितीच्या सखोल चौकशीत रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार आणि थेट निष्पाप रुग्णांच्या जीवाशी चाललेला खेळ अधिकृतपणे समोर आला आहे.
Ulhasnagar Hospital Inquiry Report : चौकशी अहवालातील 5 गंभीर खुलासे
ऑपरेशन थिएटर दोन वर्षे बंद : अधिकृत अहवालानुसार, रुग्णालयातील महत्त्वाचे मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर 2024 ते मार्च 2026 पर्यंत तब्बल दोन वर्षे पूर्णपणे बंद अवस्थेत होते.
65 गर्भवती महिलांना केले रेफर : रुग्णालयातील सर्वसाधारण ऑपरेशन थिएटरही 7 फेब्रुवारी ते 12 मार्च 2026 या 34 दिवसांच्या कालावधीत बंद होते. परिणामी, ऐन प्रसूतीच्या वेळेस तब्बल 65 गर्भवती महिलांना इतर रुग्णालयात रेफर करावे लागले.
रेफरल प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी : आपत्कालीन आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत रुग्णांना वेळेवर उपचार न मिळणे आणि योग्य रेफरल प्रक्रिया न पाळल्याचे समितीच्या तपासात सिद्ध झाले आहे.
सीसीटीव्ही फुटेज केले नष्ट : सर्वात गंभीर बाब म्हणजे तक्रार दाखल झाल्यानंतरही संबंधित दिवसाचे सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज जतन करण्यात आले नाही. हा प्रकरणातील पुरावा नष्ट करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
अधिकारी व डॉक्टरांवर ठपका : समितीने वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शशिकांत दोडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी, डॉक्टर आणि नर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाईची शिफारस वरिष्ठांकडे केली आहे.
Vrushali Daware Hunger Strike : कारवाई न झाल्यास सहकुटुंब उपोषणाचा इशारा
हा अत्यंत संवेदनशील चौकशी अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर होऊन आता 17 दिवस उलटले आहेत. मात्र, तरीही अद्याप दोषी डॉक्टर किंवा कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही ठोस दंडात्मक किंवा निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे वरिष्ठ आरोग्य विभागाच्या संशयास्पद भूमिकेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, दोषींवर तातडीने कारवाई न झाल्यास मी माझे पती आणि मुलीसह आमरण उपोषणाला बसणार, असा आक्रमक इशारा पीडित महिला वृषाली अभिलाष डावरे यांनी प्रशासनाला दिला आहे. आता या गंभीर प्रकरणावर आरोग्य मंत्रालय काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ही बातमी वाचा:
Candle march to pay tribute to Ketan Agarwal : केतन अगरवालला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी कॅण्डल मार्च
