SIR In Maharashtra: निवडणूक आयोगाने मतदार यादीत समावेश करू इच्छिणाऱ्या नवीन अर्जदारांसाठी एक नवीन नियम लागू केला आहे. आता, फॉर्म 6 भरून मतदार यादीत आपले नाव नोंदवणाऱ्या प्रत्येक नवीन मतदाराला त्यांच्या पालकांचा SIR तपशील देणे आवश्यक असेल. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा नियम केवळ विद्यमान मतदारांपुरता मर्यादित नसून, तो प्रथमच मतदान करणाऱ्यांनाही लागू होईल.
निवडणूक आयोगाने हा नियम का केला?
- यामुळे नवीन मतदारांना ओळखणे आणि त्यांच्या नोंदी जुळवणे सोपे होईल.
- अर्जदारांना कमी कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
- यामुळे दुबार मतदार, मृत, स्थानांतरित आणि परदेशातील मतदारांना ओळखण्यास मदत होईल.
- जे अर्जदार फॉर्म 6 ऑनलाइन भरतात, ते हे घोषणापत्र सादर केल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू शकणार नाहीत.
फॉर्म 6 सोबत सादर करावयाचा घोषणापत्र
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जून 2025 मध्ये बिहारमध्ये सुरू झालेल्या एसआयआर (SIR) मोहिमेदरम्यान हे घोषणापत्र फॉर्म 6 मध्ये जोडण्यात आले होते. नवीन मतदारांना त्यांच्या अर्जासोबत हे घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक होते. तथापि, आयोगाने स्पष्ट केले की फॉर्म 6 मध्ये कोणतीही औपचारिक दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही, उलट, सूचना जारी करून ही घोषणा अनिवार्य करण्यात आली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आक्षेपांवर निवडणूक आयोगाचे उत्तर
निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) पारदर्शकतेबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेले प्रश्न फेटाळून लावले आहेत. आयोगाचे म्हणणे आहे की, विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया ही पूर्णपणे घटनात्मक आणि पारदर्शक प्रक्रिया आहे. सर्व पात्र भारतीय नागरिकांचा मतदार यादीत समावेश करणे आणि अपात्र नावे वगळणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. कोणत्याही समुदायासोबत भेदभाव केला जात नाही आणि जर कोणाचे नाव वगळले गेले, तर त्यांना त्यास आव्हान देण्याची संधी दिली जाते.
विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत ताजी माहिती
- निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) तीन टप्प्यांत लागू केली आहे. पहिला टप्पा, विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया, बिहारमध्ये लागू करण्यात आली. अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली असून, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
- दुसरा टप्पा: एसआयआरचा (SIR) दुसरा टप्पा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तामिळनाडू, केरळ, गोवा, पुदुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप येथे पार पडला.
- तिसरा टप्पा: आयोगाने 16 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर (SIR) सुरू केली आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर आणि चंदीगड यांचा समावेश आहे.
21 वर्षांनंतर भारतातील मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन
एसआयआर (विशेष सखोल पुनरावलोकन) ही निवडणूक आयोगाद्वारे मतदार याद्यांचे सखोल पुनरावलोकन आणि अद्ययावतीकरण करण्यासाठी राबवली जाणारी एक प्रक्रिया आहे. मतदार यादीमध्ये केवळ पात्र आणि अस्सल मतदारांचाच समावेश असल्याची खात्री करणे हा याचा उद्देश आहे. भारतात जवळपास 21 वर्षांनंतर एसआयआर (SIR) प्रक्रिया राबवली जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, यापूर्वी देशभरात अशी मोठी प्रचारमोहीम 2002 ते 2004 दरम्यान झाली होती. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, देशात एसआयआर प्रक्रिया आठव्यांदा राबवली जात आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Majha Sanman Award 2026 : नितीन गडकरी, आशा पारेख अन् जॅकी श्रॉफ; माझा सन्मानमध्ये उलगडले रंजक किस्से
