Last Updated:
Land Scam: उत्तराखंडमधील 54 कोटी रुपयांच्या गाजलेल्या जमीन घोटाळ्यात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मोठी कारवाई करत वरिष्ठ आयएएस आणि पीसीएस अधिकाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची कारवाई सुरू केली आहे.
डेहराडून: उत्तराखंडमधील गाजलेल्या जमीन घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मोठी कारवाई केली आहे. हरिद्वार महानगरपालिकेत झालेल्या तब्बल 54 कोटी रुपयांच्या हायप्रोफाईल जमीन घोटाळ्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या आयएएस आणि पीसीएस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. सत्तेचा आणि पदाचा गैरवापर करून सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा फटका देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कारवाईची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
हा संपूर्ण प्रकार 2024 सालातील असून सखोल प्रशासकीय चौकशी आणि विशेष लेखापरीक्षणानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. 2024 मध्ये उत्तराखंडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर संपूर्ण हरिद्वार जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली होती. या काळात हरिद्वार महानगरपालिकेचे प्रशासन आणि आर्थिक अधिकार तत्कालीन नगर आयुक्त आयएएस वरुण चौधरी यांच्या ताब्यात होते.
चौकशीत समोर आलेल्या माहितीनुसार आचारसंहितेच्या काळात काही अधिकारी आणि भू-माफियांनी संगनमत करून सरकारी निधी लाटण्यासाठी मोठे षडयंत्र रचले. महानगरपालिकेने घाईघाईत ज्या 33 बीघा (२२.४४ एकर) जमिनीची खरेदी केली. त्या जमिनीच्या शेजारीच महानगरपालिकेचा कचरा डेपो (डंपिंग ग्राउंड) होता.
कचरा डेपोच्या शेजारी असल्यामुळे ही जमीन बाजारमूल्यानुसार अत्यंत कमी किमतीची होती. सामान्य खरेदीदारही ती घेण्यास तयार नव्हता. मात्र चौकशीनुसार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री फेरफार करून या कृषी जमिनीला धारा 143 अंतर्गत बिगर कृषी जमीन म्हणून दाखवले. त्यानंतर सरकारी निधीतून ही जमीन तब्बल 54 कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आली.
घोटाळ्याची माहिती समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी तत्काळ प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. प्राथमिक अहवालाच्या आधारे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि नगर आयुक्त यांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर सतर्कता विभाग (Vigilance) आणि विशेष लेखापरीक्षणाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर घोटाळ्याचे संपूर्ण स्वरूप समोर आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री धामी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
घोटाळ्याचा प्रमुख सूत्रधार मानले गेलेले तत्कालीन नगर आयुक्त आयएएस वरुण चौधरी यांच्याविरोधात सर्वात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस करण्यात आली असून यासाठी केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे (DoPT) प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
हरिद्वारचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयएएस कर्मेंद्र सिंह यांना या आर्थिक घोटाळ्यात गंभीर निष्काळजीपणाबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यांच्याविरोधात “मेजर पनिशमेंट” म्हणजेच मोठी प्रशासकीय शिक्षा देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या संदर्भातील प्रस्तावही DoPT कडे पाठवण्यात आला आहे.
घोटाळ्यात सहभागी असल्याचे आढळलेल्या तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी (एसडीएम) पीसीएस अजयवीर सिंह यांच्याविरोधातही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या सेवा नोंदीत प्रतिकूल नोंद (Adverse Entry) करण्यात आली असून त्यांच्या तीन वेतनवाढी कायमस्वरूपी रोखण्यात आल्या आहेत.
जमीन खरेदीची फाइल तयार करणे, नियमांना बगल देणे आणि व्यवहाराला मंजुरी देण्यामध्ये सहभागी असलेल्या महानगरपालिकेतील इतर कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही निलंबन आणि विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात आली आहे.
हरिद्वार महानगरपालिकेतील हा बहुचर्चित जमीन घोटाळा सुमारे 54 कोटी रुपयांचा असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.
हा प्रकार 2024 मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या काळात, आदर्श आचारसंहिता लागू असताना घडल्याचा आरोप आहे.
ज्या 33 बीघा जमिनीसाठी 54 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ती जमीन महानगरपालिकेच्या कचरा डेपोच्या शेजारी होती. प्रत्यक्षात तिची बाजारातील किंमत खूपच कमी होती. मात्र कागदोपत्री फेरफार करून कृषी जमीन बिगर कृषी दाखवण्यात आली आणि त्यानंतर ती अवाजवी किमतीत खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप चौकशी अहवालात करण्यात आला आहे.
या प्रकरणामुळे उत्तराखंडच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून मुख्यमंत्री धामी यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
Mumbai,Maharashtra
Jun 19, 2026 11:48 PM IST
Land Scam: 54,00,00,000 रुपयांचा हायप्रोफाईल जमीन घोटाळा; भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी कारवाई; IAS अधिकारी सापडले तावडीत
