यावर्षी देशातील उडदाच्या डाळीच्या उत्पादनावर वाढीव दबाव येण्याची शक्यता आहे. सलग पाचव्या वर्षी, खरीप हंगामात उडदाच्या लागवडीला आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. मान्सूनला झालेला उशीर, पेरणीला लागलेला विलंब आणि शेतकऱ्यांनी मका, सोयाबीन व इतर अधिक फायदेशीर पिकांकडे वळल्यामुळे उडदाची लागवड कमी झाली आहे. याचा परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो आणि बाजारभावावर दबाव येऊ शकतो. कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जर सध्याचे हवामान आणि पेरणीची परिस्थिती सुधारली नाही, तर यावर्षी उडद उत्पादन मागणीपेक्षा कमी पडू शकते. परिणामी, देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला अधिक आयातीचा आधार घ्यावा लागू शकतो, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, 19 जूनपर्यंत उडदाची पेरणी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजे 40% कमी होते. तज्ज्ञांच्या मते, हवामानातील अनिश्चितता आणि शेतकऱ्यांच्या नफ्यात घट होण्याच्या भीतीमुळे अनेक राज्यांमध्ये उडीद डाळीची लागवड घटत आहे. याचा परिणाम येत्या काही महिन्यांत उत्पादन आणि बाजारपेठ या दोन्हींवर होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, उडद हे एक असे पीक आहे ज्यावर हवामानाचा सहज परिणाम होतो. अवकाळी पाऊस किंवा दीर्घकाळचा दुष्काळ पिकाच्या वाढीवर परिणाम करू शकतो. कापणीच्या वेळी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसानही होऊ शकते. गेल्या काही वर्षांत अशा हवामान घटनांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
देशातील सुमारे 52% शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे, तर जवळपास एक चतुर्थांश शेतजमिनीला पुरेशा सिंचनाचा अभाव आहे. परिणामी, खरीप पिकांसाठी मान्सूनची प्रगती अत्यंत महत्त्वाची आहे. 26 जूनपर्यंत देशात सामान्यपेक्षा सुमारे 42% कमी पावसाची नोंद झाली होती, ज्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये पेरणीचा वेग मंदावला आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान ही देशातील उडद पिकाची प्रमुख उत्पादक राज्ये असून, एकूण उत्पादनापैकी जवळपास निम्मे उत्पादन येथे होते. या राज्यांमधील अनेक शेतकरी आता उडद पिकाऐवजी सोयाबीन, मका आणि भरड धान्यांना प्राधान्य देत आहेत. शेतकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की या पिकांमध्ये हवामानाचा धोका कमी असतो आणि त्यांना बाजारात चांगला भाव मिळतो.
तज्ज्ञांच्या मते, यावर्षीही उडदासाठी सोयाबीन हे सर्वात स्पर्धात्मक पीक राहू शकते. सरकारी खरेदी आणि इतर योजना, विशेषतः मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात, सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी अधिक पर्याय निर्माण करत आहेत. दोन्ही पिकांना जवळपास सारख्याच प्रमाणात सिंचनाची आवश्यकता असल्याने, अनेक शेतकरी उडदाऐवजी सोयाबीन पेरणी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. अनेक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत उडदाचे उत्पादन सातत्याने घटले आहे. 2021-22 च्या पीक वर्षात उत्पादन अंदाजे 2.8 दशलक्ष टन होते, तर 2025-26 मध्ये ते अंदाजे 2.2 दशलक्ष टनांपर्यंत घटले. उत्पादनातील या घटीचा परिणाम बाजारावरही होत आहे आणि देशाला आपली गरज भागवण्यासाठी आयात वाढवण्यास भाग पडत आहे.
आकडेवारीनुसार, भारताने 2022-23 या आर्थिक वर्षात अंदाजे 6.11 लाख टन उडद डाळीची आयात केली, जी 2025-26 मध्ये अंदाजे 10.5 लाख टनांपर्यंत वाढली. कृषी वस्तू बाजार तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, 2026-27 मध्ये उडद डाळीची आयात 1.1 ते 1.2 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकते. जर मान्सून सामान्य राहिला नाही आणि पेरणीत सुधारणा झाली नाही, तर आयातीवरील अवलंबित्व आणखी वाढू शकते. याचा परिणाम येत्या काही महिन्यांत उडद डाळीच्या उपलब्धतेवर आणि किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ग्राहकांसाठी उडद डाळ अधिक महाग होऊ शकते.
गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. PSS अंतर्गत सरकारने उत्तर प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू आणि हरियाणा येथे हिरवा मूग, उडीद डाळ आणि भुईमूग यांच्या सरकारी खरेदीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी MSP मिळण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना बाजारात कमी भावात आपली पिके विकण्याच्या सक्तीपासून वाचवणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवणे, हा सरकारचा उद्देश होता. सरकारी खरेदी सुरू झाल्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्याच्या आशाही वाढल्या आहेत.
