Last Updated:
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर ग्राहकांना ईव्ही धोरणामुळे सबसिडी मिळाली आहे. पण, कंपनीला सबसिडी अद्यापही मिळाली नाही. त्यामुळे कंपनीला तोटा सहन करावा लागत आहे.
बाईक आणि रिक्षा उत्पादनामध्ये सर्वात मोठी असलेली बजाज ऑटोने आता एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. बजाज ऑटोने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाचा प्लॅन आखला आहे. यासाठी महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक प्लांटचा विस्तार करण्याचं ठरवलं होतं. पण, महाराष्ट्र सरकारने अनुदान आणि इतर बाबींबद्दल कोणतीही भूमिका जाहीर न केल्यामुळे बजाज ऑटोने आपला इलेक्ट्रिक प्लांट हा महाराष्ट्राबाहेर नेण्याची शक्यता आहे. बजाज ऑटो आता आपला हा प्लांट तामिळनाडूमध्ये नेण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
CNBC-TV18 ने दिलल्याा माहितीनुसार, राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ अंतर्गत बजाज ऑटोच्या इलेक्ट्रिक दुचाकीसाठी सबसिडी देण्याबाबत जवळपास ६० टक्के दावे हे २०२२ पासून प्रलंबित ठेवले आहे. त्यामुळे या धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर ग्राहकांना ईव्ही धोरणामुळे सबसिडी मिळाली आहे. पण, कंपनीला सबसिडी अद्यापही मिळाली नाही. त्यामुळे कंपनीला तोटा सहन करावा लागत आहे. राज्य सरकारच्याा प्रशासकीय कामकाजामुळे मागील ४ वर्षांपासून अनुदानाचा प्रश्न सुटलेलाा नाही.
बजाज ऑटोने आधीच महाराष्ट्राच्या ‘पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टिव्ह्स’ (PSI) अंतर्गत पुण्यातील चाकण, आकुर्डी आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज एमआयडीसीच्या प्लांटमध्ये २,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. मात्र, राज्याच्या ईव्ही धोरणातील अनिश्चिततेमुळे आगामी गुंतवणूक इतर राज्यांत वळवण्याचा विचार सुरू आहे.
एवढंच नाहीतर बजाज ऑटो ही रिक्षा उत्पादनामध्ये आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रामध्ये रिक्षा विक्री उत्पादनमध्ये बजाजा हा सर्वाधिक ८७ टक्के वाटा आहे. पण महाराष्ट्र परिवहन विभागाने बाजारातील परिस्थितीचे कारणे देऊन नवीन ऑटो-रिक्षा परवाने देण्यावर काही मर्यादा आणल्या आहेत. त्यामुळे परवान्यांवरील या निर्बंधांचा फटका कंपनीच्या व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीला बसू शकतो. महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाने अधिसूचित केलेली ही योजना, राज्यातील विविध भागांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पात्र उत्पादन युनिट्स, एमएसएमई आणि मेगा प्रकल्पांना अनुदान, कर परतावा आणि आर्थिक प्रोत्साहन देते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने चाकण, आकुर्डी आणि वाळूज येथील आपल्या प्रकल्पांमध्ये 2,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकीमध्ये प्रीमियम मोटरसायकल, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि इलेक्ट्रिक तीनचाकींच्या उत्पादनाचा समावेश आहे. पण, १८ महिन्यांपूर्वी अर्ज दाखल करूनही, बजाज ऑटोला पीएसआय योजनेअंतर्गत अद्याप पात्रता परवानगी मिळाली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
बजाज ऑटोने वेळोवेळी महाराष्ट्र सरकारकडे २०२१ च्या ईलेक्ट्रिक धोरणाच्या अंतर्गत मागणी केली आहे. पण सरकारडून अजूनही कोणतंच पाऊल उचललं गेलं नाही. त्याामुळे बजाज ऑटो आपल्या ईव्ही प्लांटचा विस्तार हा महाराष्ट्राबाहेर नेण्याचा निर्णय घेणार आहे. .यासाठी राज्यांशी चर्चा सुरू आहे, बजाजच्या या प्लांटसाठी तामिळनाडूची निवड केली आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
Mumbai,Maharashtra
2000 कोटींची गुंतवणूक, 60 टक्के सबसिडी पेंडिगच! बजाज आपला ‘मेगा प्रकल्प’ महाराष्ट्राबाहेर नेण्याच्या तयारीत?
