RBI चा मोठा निर्णय! बँकिंग प्रणालीमध्ये 1.41 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, लोकांना नेमका काय होणार फायदा? जाणून घ्या सविस्तर माहिती


RBI News : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धापासून देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट परिस्थितीत आहे. महागाईचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. कोणतेही क्षेत्र यातून सुटलेले नाही. बँकिंग प्रणालीच्या कामकाजावरही याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. परिणामी, बँकिंग प्रणालीचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी आरबीआयने अलीकडेच पावले उचलली आहेत. RBI ने  बँकिंग प्रणालीमध्ये 1.41 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

आरबीआयकडून रोख रकमेच्या तुटवड्यावर उपाययोजना 

अलीकडेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रोख रकमेचा तुटवडा दूर करण्यासाठी बँकिंग प्रणालीमध्ये काही तरलता (लिक्विडिटी) ओतली आहे. मंगळवारी, आरबीआयने 7-दिवसीय व्हेरिएबल रेट रेपो (व्हीआरआर) लिलावाद्वारे बँकिंग प्रणालीमध्ये 1.41 लाख कोटींहून अधिक तात्पुरती तरलता आली आहे. यामुळं बँकिंग कामकाज सुरळीत चालेल आणि जनतेला फायदा होईल.

बँकांमध्ये रोख रकमेची कमतरता

आयएएनएस या वृत्तसंस्थेनुसार, गेल्या काही दिवसांत जीएसटी भरणा केल्यामुळं बँकांमधून मोठ्या प्रमाणात निधी बाहेर गेला, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये रोख रकमेची कमतरता निर्माण झाली. याचा परिणाम म्हणून अल्पकालीन व्याजदरांवर दबाव आला. परिणामी, बँकांना रोख रकमेची कमतरता भासू नये आणि त्यांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी आरबीआयला हस्तक्षेप करुन 5.26 टक्के दराने निधी उपलब्ध करुन द्यावा लागला. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जेव्हा कर भरणा किंवा इतर कारणांमुळे बँकिंग प्रणालीतील रोख रकमेची कमतरता भासते, तेव्हा आरबीआय रेपो लिलावासारख्या उपायांद्वारे बँकांना तात्पुरता निधी पुरवते. त्याच वेळी, दीर्घकालीन रोख रक्कम वाढवण्यासाठी, मध्यवर्ती बँक सरकारी रोखे खरेदी करणे आणि डॉलर-रुपया स्वॅप यांसारख्या उपायांचाही अवलंब करते. बाजारातील रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे व्याजदर अचानक वाढू नयेत आणि त्याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ नये, हे सुनिश्चित करणे हा याचा उद्देश आहे.

आगाऊ कर भरणा मोठ्या प्रमाणात झाल्याने बँकिंग प्रणालीवर दबाव 

गेल्या काही दिवसांपासून, आगाऊ कर भरणा मोठ्या प्रमाणात झाल्याने बँकिंग प्रणालीवर दबाव आला आहे, त्यामुळे मध्यवर्ती बँक बँकिंग प्रणालीमध्ये तात्पुरती तरलता ओतत आहे. तरलतेवरील दबाव कमी करण्यासाठी आणि रात्रभर चालणाऱ्या मनी मार्केट दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, मध्यवर्ती बँकेने गेल्या काही दिवसांत वेगवेगळ्या मुदतीच्या व्हेरिएबल रेट रेपो (VRR) लिलावाद्वारे सुमारे 2.43 लाख कोटी रुपयांची तात्पुरती तरलता उपलब्ध करून दिली आहे.

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, एकूण निधीपुरवठ्यापैकी आरबीआयने सोमवारी ओव्हरनाइट व्हीआरआरद्वारे 36300 कोटी रुपये, शुक्रवारी तीन दिवसीय व्हीआरआर लिलावाद्वारे 16750 कोटी रुपये, बुधवारी दोन व्हीआरआर लिलावांद्वारे 72300 कोटी रुपये, 16 जून रोजी सात दिवसीय व्हीआरआर लिलावाद्वारे 89440 कोटी रुपये आणि 15 जून रोजी ओव्हरनाइट व्हीआरआर लिलावाद्वारे 28220 कोटी रुपये गुंतवले.

 

 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *