जर तुम्ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस सिलिंडर वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. केंद्र सरकारने एक नवीन नियम लागू केला आहे, ज्यानुसार पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू कनेक्शन घेणाऱ्या कुटुंबांना 30 दिवसांच्या आत आपले एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागेल. हा नियम इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅसच्या ग्राहकांना लागू आहे. याचा उद्देश दुहेरी कनेक्शन बंद करणे, अनुदानात सुधारणा करणे आणि पाईपद्वारे गॅसची सोय नसलेल्या ग्रामीण व निमशहरी भागांमध्ये सिलिंडरचा पुरवठा वाढवणे हा आहे. गेल्या मे महिन्यात, सरकारने एलपीजी सुधारणा आदेश, 2026 जारी केला होता. या सुधारित नियमांनुसार, पीएनजी कनेक्शन घेणाऱ्या कुटुंबांना 30 दिवसांच्या आत आपले सध्याचे एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कुटुंबाने 1 जून रोजी पीएनजी कनेक्शन घेतले असेल, तर त्यांना 1 जुलैपर्यंत आपले एलपीजी खाते बंद करावे लागेल. ही मुदत न पाळल्यास, एलपीजी रिफिल थांबवले जाऊ शकते आणि खाते बंद केले जाऊ शकते.
काम किंवा शिक्षणासाठी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाणाऱ्या लोकांच्या सोयीसाठी सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. अशा ग्राहकांना त्यांचे एलपीजी कनेक्शन परत केल्यानंतर एक ट्रान्सफर व्हाउचर दिले जाईल. यामुळे, जिथे पीएनजी उपलब्ध नाही तिथे त्यांना एलपीजी कनेक्शन पुन्हा मिळवण्यास मदत होईल. यामुळे भाडेकरू, विद्यार्थी, स्थलांतरित कामगार आणि बदलीच्या नोकऱ्या असलेल्या लोकांची एक मोठी चिंता दूर होण्याची अपेक्षा आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, ग्राहक त्यांच्या श्रेणी आणि प्रदेशानुसार 25 दिवस, 35 दिवस किंवा 45 दिवसांच्या अंतराने सिलेंडर बुक करू शकतात.
दरम्यान, असे वृत्त आहे की तेल विपणन कंपन्या दोन्ही प्रकारचे कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना ओळखण्यासाठी डेटाबेस सक्रियपणे स्कॅन करत आहेत, जेणेकरून जिथे नेटवर्क उपलब्ध आहे तिथे त्यांना पूर्णपणे पीएनजीवर स्विच करण्यास सांगितले जाऊ शकेल. अधिकाऱ्यांच्या मते, दुहेरी कनेक्शन काढून टाकल्याने काळाबाजार रोखला जातो, अनुदानित व्यावसायिक सिलेंडरचा गैरवापर टाळला जातो आणि केवळ एलपीजीवर अवलंबून असलेल्या घरांपर्यंत इंधन वितरण सुधारते.
नवीन नियमानुसार, डिलिव्हरी एजंट सिलेंडर पोहोचवण्यापूर्वी ग्राहकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर पाठवलेला एक वैध वन-टाइम पासवर्ड देणे आवश्यक असेल.
