इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताय? कधीच करू नका या चुका, लागू शकतो 200% पर्यंत दंड  | बिझनेस

अनेक करदाता घाईघाईत असा ITR फॉर्म निवडतात जे तुमच्या उत्पन्नाशी जुळत नाही. अकाउंटसाठी वेतनदार कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळा फॉर्म आहे. तर बिझनेस किंवा फ्रीलान्स उत्पन्न असणाऱ्या लोकांसाठी वेगळी व्यवस्था आहे. चुकीच्या फॉर्ममध्ये रिटर्न दाखल केला तर उत्पन्न विभाग त्याला दोषपूर्ण रिटर्न मानू शकतो. यानंतर नोटीस जारी होऊ शकते आणि रिटर्नची प्रोसेसिंग थांबू शकते. यासाठी फॉर्म निवडण्यापूर्वी आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या सोर्सची योग्य ओळख करणं गरजेचं आहे.

बँक अकाउंटवर मिळणारं व्याज, भाड्याचं उत्पन्न, फ्रीलान्स कामातून झालेली कमाई किंवा परदेशातून प्राप्त झालेल्या उत्पन्नासारखी लहान रक्कमेकडे अनेक लोक दुर्लक्ष करतात. पण आता आयकर विभागाजवळ वार्षिक माहितीचा तपशील आणि फॉर्म 26AS सारखे डिजिटल रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत. ज्यामुळे जवळपास दर आठवड्याची देवाण-घेवाणीची माहिती मिळते. तुमचं घोषित उत्पन्न आणि विभागाचे रकॉर्डमध्ये फरक दिसला. तर नोटीस मिळण्याची शक्यता वाढते. यासाठी उत्पन्न लहान असो किंवा मोठं, ते रिटर्नमध्ये सामिल करणं समजदारी आहे.

नाव, पॅन नंबर, जन्मतारीख किंवा बँक अकाउंटच्या माहितीत लहानशी त्रुटीही मोठ्या समस्येचं कारण बनू शकते. विशेषतः बँक अकाउंट नंबर आणि IFSC कोड चुकीचा असल्यावर टॅक्स रिफंडवर थेट परिणाम होऊ शकतो. अनेकदा रिफंड जारी होऊनही चुकीची बँक डिटेल्समुळे रक्कम अकाउंटमध्ये पोहोचू शकत नाही. यामुळे रिटर्न सबमिट करण्यापूर्वी सर्व वैयक्तिक आणि बँक संबंधित माहिती पुन्हा तपासून घेणं गरजेचं आहे.

रिटर् भरताना नोंदवलेली माहिती जुळवणी आयकर विभाग स्वतः 26AS आणि AIS करतो. जर वेतन, टीडीएस किंवा व्याज उत्पन्नाशी संबंधित आकड्यांमध्ये अंतर दिसलं तर रिटर्नची मॅन्युअल तपासणी सुरू होऊ शकते. यामुळे रिफंड भरण्यापूर्वी AIS आणि फॉर्म 26AS ची तपासणी केल्याने जास्तीत जास्त वाद आणि विलंब टाळता येऊ शकतात.

जास्तीत जास्त लोक अंतिम तारीखेच्या आसपास रिटर्न भरतात. ज्यामुळे चुकांची शक्यता वाढते. या दरम्यान पोर्टलवरही दबाव राहतो. ज्यामुळे टेक्निकल अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या व्यतिरिक्त अनेक करदाता टॅक्सपासून बचावासाठी कपात आणि सूटचा दावा खऱ्या डॉक्यूमेंटपेक्षा जास्त करतात. तपासात हे दावे चुकीचे ठरले तर टॅक्सची उर्वरित रक्कमेसह 200 टक्के पर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो. यासाठी फक्त त्याच सूट आणि कपातीचा दावा करा ज्याचे तुमच्याकडे वैध डॉक्यूमेंट उपलब्ध असतील.

रिटर्न फाइल करणं पुरेस नाही. त्याचं ई-व्हेरिफिकेशनही ठरलेल्या वेळेच्या आत होणं गरजेचं आहे. ही प्रोसेस पूर्ण केली गेली नाही. तर रिटर्न दाखल मानलं जात नाही. ही प्रोसेस पूर्ण केली नाही तर रिटर्न दाखल मानलं जात नाही. शिवाय, काही ‘स्व-मूल्यांकन कर’ (self-assessment tax) भरणं बाकी असेल, तर तो न भरता विवरणपत्र (रिटर्न) दाखल केल्यासं अडचणी निर्माण होऊ शकतात.