केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी संकेत दिले आहेत की, जर नुकतेच खरेदी केलेले कच्चे तेल कमी दरात भारतीय रिफायनरींमध्ये पोहोचले, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. जागतिक तेल बाजारात मोठे चढ-उतार होऊनही देशांतर्गत इंधनाच्या किमतीत फारशी वाढ झालेली नाही. तेल विपणन कंपन्या (OMCs) अजूनही जास्त किमतीत खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा परिणाम किरकोळ इंधनाच्या किमतींवर दिसण्यासाठी वेळ लागेल. कंपन्यांकडे सध्या जास्त किमतीत खरेदी केलेले कच्चे तेल साठ्यात आहे. जेव्हा कमी किमतीत खरेदी केलेले कच्चे तेल त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल, तेव्हा इंधनाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.”
मंत्र्यांनी सांगितले की, “जागतिक ऊर्जा बाजारातील व्यत्यय आणि विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील भू-राजकीय तणाव असूनही, भारतातील इंधनाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिल्या आहेत. जर आपण वास्तविक परिस्थिती पाहिली, तर देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही.” नरेंद्र मोदी सरकारने नोव्हेंबर 2021, मे 2022 आणि अलीकडेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क कमी केले आहे, ज्यामुळे दोन्ही इंधनांवर प्रति लिटर अंदाजे 10 रुपयांचा भार सरकारवर पडत आहे.
देशांतर्गत इंधन दरांवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पुरी म्हणाले की, “संयुक्त राष्ट्रांमध्ये 193 देश आहेत आणि केवळ जपानमध्येच भारतापेक्षा पेट्रोलियमच्या दरात कमी वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातील एकूण वाढ अंदाजे 7.60 रुपयांपर्यंत मर्यादित राहिली आहे आणि 2022 मधील रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या काळातील दरांच्या तुलनेत इंधनाच्या दरात कोणतीही वास्तविक वाढ झालेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. तेल विपणन कंपन्यांना सध्या दररोज अंदाजे 1,000 कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे, परंतु सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर पडणार नाही.”
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम झाल्याने गेल्या काही आठवड्यांत इंधनाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. मध्य-पूर्वेतील संकट सुरू झाल्यापासून, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर अंदाजे ₹7.5 ने वाढ झाली असून, अल्पावधीतच अनेक वेळा दरांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या दरवाढीमुळे महागाई, वाहतूक खर्च आणि घरगुती बजेटवरील दबावाबद्दल चिंता वाढली आहे. वाढलेल्या इंधन दरांचा परिणाम लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळीवरही झाला आहे. उद्योग तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, इंधनाच्या दरात अलीकडे बदल झाले असले तरी, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि रुपयाचे अवमूल्यन यामुळे तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर (मार्जिनवर) दबाव येत आहे.
