पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) मोठी फूट पडत असल्याची चर्चा आहे. याचा थेट फटका महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या ‘मोलभाव करण्याच्या ताकतीवर’ (Bargaining Power) होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
७ खासदारांच्या जोरावर शिंदे गटाचं महत्त्व….
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २४० जागा मिळाल्या. त्यामुळे केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार पूर्णपणे नितीश कुमार (JDU), चंद्राबाबू नायडू (TDP), चिराग पासवान (LJP-R) आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या ७ खासदारांवर अवलंबून राहिले. भाजपला स्वतःचे बहुमत नसल्यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात एकनाथ शिंदेंचे वजन अचानक वाढले होते.
महाराष्ट्राचा बदललेला ‘पॉवर’ गेम
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीचे समीकरण पूर्णपणे बदलले. भाजपने १३२ जागा जिंकत शिवसेना शिंदे गटाच्या ५७ जागांपेक्षा दुप्पट ताकद दाखवली. या संख्याबळामुळे शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले आणि देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, तर शिंदे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यातच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे ४१ आमदार सोबत असल्याने भाजप केवळ शिवसेनेवर अवलंबून राहिली नाही. परिणामी, शिंदेंसाठी केंद्रातील ७ खासदार महत्त्वाचे ठरत होते.
तृणमूलचे १९ बंडखोर खासदार शिंदेंचा खेळ बिघडवणार?
लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या १९ बंडखोर खासदारांनी एनडीएला (NDA) पाठिंबा देण्याची घोषणा केल्यास दिल्लीतील सत्तेचा समतोल पूर्णपणे बदलणार असल्याचे संकेत आहेत. भाजपचे सरकार कोसळण्याचा धोका नसला, तरी संसदेत आणखी एक मोठा गट पाठीशी आल्यामुळे भाजपचे सध्याच्या मित्रपक्षांवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे सहकाऱ्यांची दबाव आणण्याची किंवा वाटाघाटी करण्याची क्षमता संपेल. या घडामोडीचा थेट परिणाम महाराष्ट्रात होणार आहेत.
इतिहासाची पुनरावृत्ती…
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेत केलेल्या बंडखोरीमुळे भाजपला महाराष्ट्र आणि केंद्रात मोठा राजकीय फायदा झाला होता. आता मात्र, तशीच बंडखोरी तृणमूल काँग्रेसमध्ये होत असून, त्याचा उलटा परिणाम एकनाथ शिंदेंच्या राजकीय ताकतीवर होताना दिसत आहे.
अंतर्गत तणावाचे महत्त्वाचे ५ मुद्दे…
२०२२ च्या बंडखोरीनंतर शिंदे आणि भाजप यांचे संबंध वरवर पाहता चांगले दिसत असले तरी अंतर्गत पातळीवर ‘पावर शेअरिंग’वरून सतत तणाव राहिला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर हा संघर्ष खालील मुद्द्यांवरून अधिक तीव्र झाल्याची चर्चा आहे.
पालकमंत्री पदावरून वाद: नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाच्या नियुक्तीवरून दोन्ही गटात इतका टोकाचा तणाव निर्माण झाला की, अखेर या नियुक्त्याच थांबवाव्या लागल्या. विधान परिषद निवडणुकीत या वादावर तोडगा काढण्यात आल्याची चर्चा आहे. मात्र, लक्षणीय संख्याबळ पाठिशी असतानादेखील शिंदे गटाला रायगडची जागा पालकमंत्री पदासाठी राष्ट्रवादीला सोडावी लागली.
निधी आणि महामंडळ वाटप: कॅबिनेटचा विस्तार, राज्यातील विविध शासकीय बोर्ड-महामंडळांवरील नियुक्त्या आणि विकास निधीच्या वाटपावरून दोन्ही पक्षात सतत मतभेद होत आहेत.
विधान परिषद (MLC) निवडणुकीत संघर्ष: विधान परिषद निवडणुकीत शिंदे यांनी त्यांच्या वास्तविक ताकतीपेक्षा जास्त जागांची मागणी लावून धरली होती. हा वाद इतका वाढला की, अखेर दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाला यात हस्तक्षेप करावा लागला.
स्थानिक पातळीवर कोंडी : शिंदे गटाचे स्थानिक नेते खाजगीत तक्रार करत आहेत की, भाजप त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघात स्वतःचा विस्तार करत आहे आणि शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना स्वतःकडे खेचून घेत आहे. स्थानिक पातळीवर पातळीवर शिंदे गट आणि भाजपमध्ये उभा दावा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत हा संघर्ष दिसून आला.
महाराष्ट्रात भाजपसोबत काही मतभेद झाले की शिंदे यांच्याकडे ७ खासदारांचा आधार होता. मुंबईत अडचण आल्यास ते थेट दिल्ली गाठून गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेत असत आणि राज्यातील भाजप नेतृत्वाला बायपास करत असत. संसदेतील ७ खासदारांमुळे दिल्लीतूनही त्यांना महत्त्व दिले जात होते. मात्र, तृणमूलच्या बंडानंतर प्रवेशानंतर हा बायपास मार्ग बंद होण्याची चिन्हे आहेत.
दिल्लीत ताकद टिकवण्यासाठी शिंदेंचा ‘मास्टरप्लॅन’
तृणमूलच्या घडामोडींनंतर एनडीएत आपली किंमत राखण्यासाठी शिंदेंनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. यासाठी ते पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे गटाला खिंडार पाडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. ठाकरे गटातील १० पैकी ७ खासदारांना आपल्या गटात आणण्यासाठी शिंदेंनी हालचाली सुरू केल्याचा दावा केला जात आहे. जर शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या ७ वरून १४ झाली, तर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी पुन्हा एकदा ताकतीने वाटाघाटी करता येईल, असा शिंदे गटाचा होरा आहे. दुसरीकडे, भाजप देखील लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे, जेणेकरून भविष्यात लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनाबाबतचे (De-limitation) महत्त्वाचे विधेयक सहज संमत करता येईल.
