भारतात UPI पेमेंट करणाऱ्यांमध्ये वाढ होत आहेत. अशातच आता UPI व्यवहारांवर MDR (Merchant Discount Rate) लागू करण्याबाबत चर्चा वेगाने सुरू आहे. तज्ज्ञांच्या मते, खरा प्रश्न पेमेंट कंपन्यांना उत्पन्न कसे मिळेल हा नसून, MDR चा खर्च नेमका कोण उचलणार? हा आहे. हा आर्थिक भार व्यापाऱ्यांवर पडल्यास त्याचा परिणाम ग्राहक, लहान व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापरावरही होऊ शकतो.
UPI वरील MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया करण्याच्या बदल्यात व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क. बँका आणि पेमेंट कंपन्या हा संपूर्ण खर्च स्वतः उचलणार नाहीत, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त खर्च थेट व्यापाऱ्यांवर येऊ शकतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सुरुवातीला काही व्यापारी हा खर्च स्वतः सहन करतील, मात्र दीर्घकाळ तसे करणे त्यांच्यासाठी सोपे राहणार नाही.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
MDR लागू झाल्यास ग्राहकांना मिळणाऱ्या सवलती, कॅशबॅक आणि ऑफर्समध्ये कपात होऊ शकते. अनेक व्यापारी वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी वस्तू आणि सेवांच्या किंमती वाढवू शकतात. याचा सर्वाधिक फटका लहान व्यापारी, किराणा दुकाने आणि अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारण्याचा निर्णय घेतलेल्या व्यवसायांना बसण्याची शक्यता आहे. कमी रकमेच्या व्यवहारांवरही MDR लागू झाल्यास अनेक छोटे व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारणे टाळू शकतात.
UPI वापरणाऱ्यांच्या संख्येत घट होणार?
तज्ज्ञांच्या मते, जर व्यापाऱ्यांनी UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणे कमी केले किंवा ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली, तर डिजिटल पेमेंट वापरण्याचा ग्राहकांचा उत्साहकमी होऊ शकतो. त्यामुळे देशातील डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येत कपात होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका पेमेंट कंपन्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, UPI ही केवळ पेमेंट प्रणाली नसून भारताची एक महत्त्वाची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आहे. त्यामुळे MDR बाबात असा तोडगा काढणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना गुंतवणुकीची संधी मिळेल, पण व्यापारी आणि ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. असा निर्णय न झाल्यास UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे.
