Ladki Bahin Yojana: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) एक अत्यंत मोठी माहिती समोर येत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, या योजनेतून आतापर्यंत तब्बल 92 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. केवळ एक महिन्यापूर्वी सरकारने 80 लाख लाभार्थी कमी झाल्याचे सांगितले होते, मात्र आता हा आकडा थेट 92 लाखांवर पोहोचला आहे. मूळ 2.4 कोटी लाभार्थ्यांच्या तुलनेत ही घट तब्बल 38 टक्के एवढी मोठी आहे.
Ladki Bahin Yojana: 14 हजार पुरुषांचा ‘लाडकी बहीण’ बनण्याचा प्रयत्न फसला!
केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे नव्हे, तर ई-केवायसी न करणे, उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणे आणि वयाचे निकष न बसणे यांसारख्या विविध कारणांमुळे ही मोठी कपात करण्यात आली आहे. याशिवाय सुमारे 14 हजार पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यामुळे त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
Ladki Bahin Yojana: कोणत्या कारणांमुळे किती नावे वगळली?
ताज्या आकडेवारीनुसार, निकषांमध्ये न बसणाऱ्या आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढण्यात आले आहे.
ई-केवायसी अपूर्ण: सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे आठ महिन्यांचा अवधी दिला होता. मात्र, मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करू शकल्याने 50 ते 55 लाख महिला यादीतून बाद झाल्या.
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: योजनेच्या नियमापेक्षा जास्त वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या 12 लाख महिलांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. तपासणीत 12 लाख महिला या प्राप्तीकर भरणाऱ्या असल्याचे आढळून आले, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
वयोमर्यादा ओलांडली: 65 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या 4.5 लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
इतर योजनांचा लाभ: सुमारे 5 लाख महिला आधीच ‘नमो शेतकरी योजने’चा लाभ घेत असल्याने त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले.
Ladki Bahin Yojana: बीड जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका
या संपूर्ण छाटणीत सर्वाधिक मोठा फटका बीड (Beed) जिल्ह्याला बसला आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यातून सर्वाधिक 28 लाख महिलांची नावे अपात्र ठरवून यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
Ladki Bahin Yojana: ‘कॅग’ने ओढले ताशेरे; राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण
एकीकडे लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असतानाच, दुसरीकडे ‘कॅग’ने शुक्रवारी एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, लाडकी बहीण योजनेवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा ताण येऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या 3,542 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे कोणतेही ठोस समर्थन करता येणार नाही, असे ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
Ladki Bahin Yojana: खर्चामध्ये अफाट वाढ
महिला कल्याणासाठी राज्याचा होणारा खर्च 2023-24 मध्ये केवळ 261.78 कोटी रुपये होता. मात्र, 28 जून 2024 रोजी ‘लाडकी बहीण योजने’ला मंजुरी मिळाल्यानंतर, 2024-25 मध्ये हा खर्च थेट 33,514.36 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ
आणखी वाचा
