Last Updated:
औषधांच्या नावाखाली जास्त प्रमाणात अल्कोहोल असलेल्या उत्पादनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली: औषधांच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणात इथाइल अल्कोहोल (Ethyl Alcohol) असलेल्या काही उत्पादनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक इथाइल अल्कोहोल असलेल्या औषधांवरील परवाना (लायसन्स) सवलत रद्द करण्यात आली असून, अशा औषधांची विक्री आता केवळ वैध परवान्यानुसार आणि नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच करता येणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा निर्णय औषधांचा नशेसाठी होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि त्यांचा पुरवठा अधिक नियंत्रित करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 मधील अनुसूची ‘के’ (Schedule K) अंतर्गत वेलदोडा, आले तसेच इतर सुगंधी घटकांपासून तयार होणाऱ्या काही औषधी टिंचर आणि द्रव औषधांना परवान्यापासून सूट देण्यात आली होती.
मात्र या उत्पादनांपैकी काहींमध्ये इथाइल अल्कोहोलचे प्रमाण 80 ते 90 टक्क्यांपर्यंत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे काही ठिकाणी या औषधांचा नशेसाठी वापर होत असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारांकडून केंद्राकडे पाठवण्यात आल्या होत्या.
नव्या नियमांनुसार 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक इथाइल अल्कोहोल असलेली आणि 30 मिलीपेक्षा जास्त प्रमाणात उपलब्ध असलेली कोणतीही औषधी उत्पादने आता अनुसूची ‘के’ अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीस पात्र राहणार नाहीत. अशा उत्पादनांसाठी आता ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स कायदा, 1940 अंतर्गत आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक असेल.
सरकारने या औषधांचा समावेश आता Schedule H1 मध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ही औषधे केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच विकता येतील. औषध विक्रेत्यांना विक्रीची सविस्तर नोंद ठेवावी लागेल आणि पुरवठा साखळीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण राहील.
या निर्णयामुळे अल्कोहोलयुक्त औषधांचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. त्याचवेळी ज्या रुग्णांना ही औषधे उपचारासाठी आवश्यक आहेत, त्यांना ती नियमित औषध वितरण व्यवस्थेद्वारे उपलब्ध राहतील, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
सरकारचा उद्देश इथाइल अल्कोहोल असलेल्या सर्व प्रकारच्या औषधांसाठी एकसमान नियामक व्यवस्था लागू करणे हा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार आयुर्वेद, सिद्ध आणि युनानी सिरपमध्ये जास्तीत जास्त 16 टक्के अल्कोहोलला परवानगी आहे. होमिओपॅथी औषधांमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण 12 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे.
मात्र वेलदोडा, आले किंवा इतर मसाल्यांचा समावेश असल्याच्या कारणावरून काही औषधांना अनुसूची ‘के’ अंतर्गत सूट मिळत होती. त्यामुळे त्यामध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक अल्कोहोल असूनही ती औषधे म्हणून विकली जात होती.
औषधांचा जबाबदारीने वापर निश्चित करणे, त्यांचा गैरवापर रोखणे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. या संदर्भातील सुधारित नियमांची अधिसूचना (Gazette Notification) मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
Mumbai,Maharashtra
औषधांच्या विक्री-खरेदीवर मोठा बदल, देशभरात ‘शेड्यूल H1’ नियम लागू; केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
