नवी दिल्ली: देशातील कायद्याच्या चौकटीत धार्मिक कायद्यांचे स्थान काय? यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) एक अत्यंत मोठा आणि दिशादर्शक निकाल दिला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) मधील विवाहाच्या नियमांपेक्षा देशातील बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि पोक्सो (POCSO) कायदा हा सर्वोच्च असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जर कोणी 18 वर्षांखालील अल्पवयीन मुलीशी विवाह किंवा शारीरिक संबंध ठेवल्यास, त्याला मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत कोणतीही सूट मिळणार नाही आणि त्याच्यावर पोक्सो कायद्यांतर्गत थेट कारवाई होणार, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाचे हे निरीक्षण सार्वजनिक आरोग्य, बालकांचे हक्क आणि राष्ट्रीय धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत क्रांतिकारी मानले जात आहे.
Allahabad HC Bench Case : 16 वर्षांच्या मुलीच्या बालविवाहाचे प्रकरण
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर (Bulandshahr) जिल्ह्याशी संबंधित आहे. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात तिथे एका 16 वर्षांच्या अल्पवयीन मुस्लिम मुलीचा विवाह लावून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, ‘चाइल्डलाईन’ आणि स्थानिक पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून या मुलीची बालविवाहाच्या जाळ्यातून सुटका केली. या प्रकरणी मुलीच्या नातेवाईकांसह एकूण 19 जणांवर गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला होता. हा दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) नुसार, जर एखाद्या मुलीने वयात पदार्पण (Puberty) केले असेल (जे सामान्यतः 15 वर्षे मानले जाते), तर ती लग्न करण्यास पूर्णपणे पात्र असते. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा हा शरियतच्या नियमांना डावलू शकत नाही, यासाठी त्यांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ ॲप्लिकेशन ॲक्ट, 1937’ चा हवाला दिला होता.
Allahabad High Court Verdict : शरियतचा युक्तिवाद फेटाळला
तथापि, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा (मोईदुत्ती मुसलियार विरुद्ध सब-इन्स्पेक्टर केस) महत्त्वपूर्ण संदर्भ दिला. न्यायालय म्हणाले, “देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी या विषयावर पूर्वी वेगवेगळी मते मांडली असली, तरी आमचे मत अत्यंत स्पष्ट आहे. कोणताही वैयक्तिक कायदा (Personal Law) बालविवाहावरील कायदेशीर बंदीला किंवा ‘पोक्सो’ कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीला कधीही कमकुवत करू शकत नाही.”
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, भारतीय कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील कोणत्याही मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा पोक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे केवळ धार्मिक रीतीरिवाजांचा आडोसा घेऊन अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावणे हे थेट पोक्सो आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन ठरते.
PCMA and POCSO Rules : कुणालाही सूट मिळणार नाही
आपल्या लेखी आदेशात न्यायालयाने या कायद्यांमागील मूळ उद्देश स्पष्ट केला. न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत निरीक्षण नोंदवले की, “बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (PCMA) आणि पोक्सो (POCSO) हे कायदे केवळ सर्वसामान्य कायदे नसून ते सार्वजनिक आरोग्य, बालकांचे संरक्षण आणि राष्ट्रीय धोरणावर आधारित आहेत. या कायद्यांच्या मागे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे, ज्याचे देशाच्या संसदेने कायद्यात रूपांतर केले आहे. त्यामुळे या सामाजिक कल्याणकारी कायद्यांतून देशातील कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या धर्माच्या आधारे सुटका किंवा सूट मिळू शकत नाही.”
उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आता धार्मिक कायद्यांचा दाखला देऊन बालविवाह करणाऱ्यांना आणि त्याला प्रोत्साहन देणाऱ्यांना मोठा दणका बसला असून, कायद्याचे राज्य सर्वांसाठी समान असल्याचा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
ही बातमी वाचा:
