या प्रकरणात पक्षांतरबंदी कायद्याच्या (दहावी अनुसूची) तरतुदींचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा, हा मुख्य मुद्दा ठरणार असून लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय निर्णायक मानला जात आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसमधील (टीएमसी) 20 खासदारांनी पक्षापासून फारकत घेतली आहे. या खासदारांनी पश्चिम बंगालमधील हावडा येथे मुख्यालय असलेल्या नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) या नोंदणीकृत, परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षात प्रवेश केला आहे. या खासदारांनी लोकसभेत स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणी केली असून त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला पाठिंबा जाहीर करत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सहभागी होण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत टीएमसीचे एकूण 29 खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी एका खासदाराचे निधन झाल्याने ती जागा सध्या रिक्त आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाचे नऊ खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी सहा खासदारांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे लोकसभेतील त्यांच्या सदस्यत्वाबाबत आणि पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
टीएमसी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या दोन्ही पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे आपल्या बंडखोर खासदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे आहे की, दहाव्या अनुसूचीनुसार केवळ वैध पक्षविलीनीकरण झाल्यासच अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते. केवळ काही खासदारांनी वेगळा गट तयार केला किंवा दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला म्हणून त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकत नाही.
टीएमसीने 20 बंडखोर खासदारांविरोधात स्वतंत्र 20 याचिका दाखल करून त्यांना तातडीने अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे गटानेही एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेलेल्या सहा खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, केवळ विधिमंडळातील गट वेगळा झाला म्हणून मूळ राजकीय पक्षाला डावलता येत नाही.
या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांना तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
टीएमसीच्या 20 बंडखोर खासदारांनी एनसीपीआयमध्ये विलीनीकरण करून एनडीएमध्ये सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. हे विलीनीकरण वैध मानायचे की त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवायचे, याचा निर्णय अध्यक्ष घेतील. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांबाबतही असाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे संविधानातील दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या नियमाचा अर्थ. मूळ पक्षांचा दावा आहे की, केवळ लोकसभेतील दोन-तृतीयांश खासदारांनी वेगळा निर्णय घेतल्याने विलीनीकरण वैध ठरत नाही. त्यासाठी संपूर्ण राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक पातळीवर दोन-तृतीयांश सदस्यांनी विलीनीकरणाला मान्यता देणे आवश्यक आहे. याउलट बंडखोर खासदारांकडून या नियमाची वेगळी व्याख्या मांडली जाण्याची शक्यता आहे.
अपात्रतेच्या निर्णयाशिवाय लोकसभा सचिवालय पावसाळी अधिवेशनासाठी नव्या आसनव्यवस्थेचाही आढावा घेत आहे. टीएमसीतील बंडखोर खासदार आणि शिंदे गटातील खासदारांना लोकसभेत कुठे बसवायचे, याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय द्रमुकने (डीएमके) काँग्रेसपासून वेगळी आसनव्यवस्था करण्याची केलेली मागणीही सचिवालयाकडून विचाराधीन आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शनिवारी पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये बदल करण्याबाबत प्रतिक्रिया देताना हा निर्णय राजकीय पक्षांनीच घ्यायचा असल्याचे स्पष्ट केले. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आमदार आणि खासदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील घटनात्मक आणि प्रक्रियात्मक चौकटीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी अध्यक्षीय अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. त्या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना बिर्ला म्हणाले की, पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा करायची की नाही, यावर चर्चा करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची आहे.
दरम्यान लोकसभा अध्यक्षांचा टीएमसी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील बंडखोर खासदारांबाबतचा निर्णय संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निकालाचा केवळ संबंधित खासदारांच्या सदस्यत्वावरच नव्हे, तर भविष्यातील पक्षांतर प्रकरणांवर आणि दहाव्या अनुसूचीच्या व्याख्येवरही दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
