Mumbai High Court: “भाजप मुर्दाबाद, अमित शहा मुर्दाबाद अशा घोषणा देणे एखाद्याच्या तडीपारीचे कारण ठरू शकत नाही,” अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मुंबई पोलिसांना ठणकावताना चपराक लगावली आहे. याचिकाकर्त्याच्या तडीपारीचे आदेश रद्द करतानाच न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी थेट पोलिसांना दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे. “फक्त आणि केवळ सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे एखाद्या नागरिकाला हद्दपार करण्याचे कारण ठरू शकत नाही आणि तसे केल्यास त्याच्या भाषण स्वातंत्र्याचा आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवरती गदा येईल,” अशा शब्दांत न्यायमूर्ती जामदार यांनी मुंबई पोलिसांना आपल्या आदेशामध्ये फटकारले आहे.
एचडीपीआय पक्षाचे सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्या हद्दपारीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. चौधरी यांच्यावर पाच गुन्हे दाखल असून त्यातील बहुतांश गुन्हे हे आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आले आहेत. यावरून त्यांना हद्दपार करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांनी काढले होते. या कारवाईवर मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 21 नुसार नागरिकांना केवळ आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही अधिकार आहे असल्याचे स्पष्ट केले.
पक्ष बदलावा, वॉशिंग मशीन आहेच
दरम्यान, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या घोडेबाजारावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली आहे. परवा दहा वर्षीय मुलाचा अपघातात मृत्य झाला आणि राज्याची विधानसभा कशावर चर्चा करत होती तर पीठासन अधिकाऱ्याच्या निवडणुकीवर आणि कशा प्रकारे त्यांनी पक्षांतर केले त्यावर, अशा शब्दात न्यायालयाने कानउघडणी केली. “राज्यात सध्या घोडेबाजार सुरू असून गुन्हे दाखल असल्याने हद्दपार करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांने देखील पक्ष बदलावा, वॉशिंग मशीन आहेच,” अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाची मिश्किल टिप्पणी केली.
भारत सरकार सर्व नागरिकांना गुलाम बनवतंय
न्यायालयाने सांगितले की, पोलिस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नसून ते जनतेचे सेवक आहे हे स्पष्ट करताना पोलिस अधिकाऱ्याला दंड ठोठावण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आंदोलन करणं हा नागरिकांचा अधिकार असल्याचेही नमूद केले एवढे सगळे पेपर लीक होत आहेत आणि जर लोकांनी आंदोलन केलं तर तुम्ही त्यांच्यावर केसेस टाकणार, हे सगळ काय सुरू आहे? अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती केली. भारत सरकार सर्व नागरिकांना गुलाम बनवतय, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Operation Tiger Special Report : सचिन आलाय आता टीमही येईल, कडूंच्या वक्तव्याचा भाजपला राग
