RBI on Re-KYC: ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) दुकानदारांच्या री-केवायसीसाठी (re-KYC) असलेली 15 सप्टेंबरची अंतिम मुदत वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. देशभरातील लाखो लहान-मोठ्या दुकानदारांची आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांची पडताळणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. जर आरबीआयने री-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवली नाही, तर लाखो दुकानदारांची ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली बंद होऊ शकते. यामुळे दुकानांमध्ये, हातगाड्यांवर किंवा ऑनलाइन वस्तू खरेदी करताना यूपीआय (UPI) किंवा कार्ड पेमेंटमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात आणि डिजिटल पेमेंट सेवा विस्कळीत होऊ शकतात.
पेमेंट अॅग्रीगेटर्सनी आरबीआयकडे काय मागणी केली?
पेटीएम (Paytm) आणि फोनपे (PhonePe) सारख्या ऑनलाइन पेमेंट कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, देशभरातील लाखो लहान-मोठ्या दुकानदारांची पडताळणी अद्याप प्रलंबित आहे. 15 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपर्यंत हे काम पूर्ण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे, त्यामुळे ही मुदत वाढवली पाहिजे.
जर अंतिम मुदत वाढवली नाही, तर?
जर आरबीआयने मुदतवाढ दिली नाही, तर दुकानांमध्ये आणि ऑनलाइन खरेदी करताना पेमेंटला विलंब होऊ शकतो. ज्या व्यापाऱ्यांचे री-केवायसी 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण झालेले नाही, त्यांची खाती तात्पुरती ब्लॉक केली जाऊ शकतात.
किती व्यापाऱ्यांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता?
अहवालानुसार, क्यूआर कोड वापरणाऱ्या अंदाजे 30 ते 35 टक्के लहान आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, अंदाजे 10 लाख लहान ऑनलाइन व्यवसायांच्या पेमेंट सिस्टीममध्येही व्यत्यय येऊ शकतो.
पडताळणीमध्ये कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे?
पेटीएम आणि फोनपे सारख्या कंपन्यांनी लहान शहरे आणि गावांमध्ये लाखो साउंड बॉक्स आणि क्यूआर स्टँड्स बसवले आहेत. यापैकी बरेच जण लहान आणि रस्त्यावरील विक्रेते आहेत, ज्यांच्याकडे संपूर्ण कागदपत्रांची कमतरता आहे. कडक नियम आणि जागेवरच प्रत्यक्ष पडताळणीच्या आवश्यकतेमुळे, त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आणि कागदपत्रे गोळा करणे अधिकाधिक कठीण होत आहे.
री-केवायसी म्हणजे काय आणि ते का आवश्यक?
केवायसी (KYC) म्हणजे ग्राहक किंवा दुकानदाराची ओळख आणि पत्ता सत्यापित करणे. री-केवायसी (Re-KYC) म्हणजे ही पडताळणी वेळोवेळी अद्ययावत करणे. फसवणूक, बनावटगिरी आणि काळ्या पैशांचे व्यवहार रोखण्यासाठी, पेमेंट प्रणालीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याकरिता सरकार दुकानदारांच्या कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी करते.
हा बॅकलॉग का निर्माण झाला?
आरबीआयने (RBI) सप्टेंबर 2025 मध्ये पेमेंट कंपन्यांसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. कंपन्या आणि दुकानदारांना एक वर्षाचा वेळ होता, परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत काम पुढे ढकलण्याच्या सवयीमुळे अचानक इतका बॅकलॉग जमा झाला. आरबीआयच्या नियमांनुसार, दुकानातील पडताळणी केवळ पेमेंट कंपनीच्या स्वतःच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांकडूनच केली जाईल; ती कोणत्याही बाहेरील खाजगी एजन्सीद्वारे केली जाऊ शकत नाही. कंपन्यांनी नवीन कर्मचारी नियुक्त केले आहेत, परंतु दुकानदारांची संख्या इतकी जास्त आहे की त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी पडत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
