मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने 1 सप्टेंबरपासून उपमुख्यमंत्र्यांच्या आणि इतर मंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी व निवासस्थानासाठी छापील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी आणि निवासस्थानासाठी पूर्वीप्रमाणेच कागदी वृत्तपत्रांचा पुरवठा सुरू राहील व तो खर्च सामान्य प्रशासन विभाग करणार आहे. इतर मंत्र्यांना हा खर्च स्वतःच्या विभागातून करावा लागेल. आता त्यांना ऑनलाइन वर्गणी द्यावी लागणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचा मोठा निर्णय
उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री यांचे कार्यालय व निवासस्थानी वर्तमानपत्रांची ऑनलाईन सदस्यता घेऊन वृत्तपत्रे व नियतकालिके उपलब्ध करुन घेण्यात यावी, तसेच या संदर्भातील देयके उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्री यांचे कार्यालयामार्फत त्या त्या प्रशासकीय विभागास सादर करण्यात यावीत, असा सामान्य प्रशासन विभागाने निर्णय घेतला आहे. सदर बाबींसाठी होणारा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या उपलब्ध कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून करावा, असं शासन निर्णयात म्हटले आहे.
वृत्तपत्रे उपलब्ध करून घेण्यासाठी ऑनलाईन सदस्यत्वाला प्राधान्य दिलं जाणार
उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांनी आणि निवासस्थानी वृत्तपत्रे उपलब्ध करून घेण्यासाठी ऑनलाईन सदस्यत्वाला प्राधान्य द्यायचे असून, या वृत्तपत्रांची बिले संबंधित मंत्री कार्यालयाकडून त्यांच्या प्रशासकीय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातील. हा खर्च संबंधित विभागांनी त्यांच्या ‘कार्यालयीन खर्च’ या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागवायचा आहे.यापूर्वी 1986 च्या वित्तीय आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी वृत्तपत्रांची मध्यवर्ती खरेदी करून विक्रेत्यांची बिले मंजूर करत असे. मात्र, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेनुसार विभाग प्रमुखांना असे अधिकार आधीच प्रदान करण्यात आले असल्याने आणि प्रशासकीय काम अधिक सुटसुटीत व्हावे या उद्देशाने हे काम आता संबंधित विभागांकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
येत्या 1 सप्टेंबर 2026 पासून मंत्र्यांनी ऑनलाइन वृत्तपत्रांचा वापर करावा
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या 1 सप्टेंबर 2026 पासून मंत्र्यांनी ऑनलाइन वृत्तपत्रांचा वापर करावा असं सांगण्यात आलं आहे. वृत्तपत्रांच्या बिलांचा खर्च संबंधित मंत्र्यांच्या प्रशासकीय विभागांमधील कार्यालयीन निधीतून केला जाईल असेही सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, यामध्ये एक अपवाद देखील देण्यात आला आहे. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासाठी छापील वृत्तपत्रे व नियतकालिके पूर्वीसारखीच चालू राहणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. दरम्यान, याचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग करणार असल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे.
Mumbai High Court on FDA : अन्न-औषध प्रशासनाच्या कारवाई पद्धतीवरच हायकोर्टाकडून सवाल
