बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने त्याच्यावरील शिक्षा कायम ठेवत त्याला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्याच्या वर्तनावर ताशेरे ओढत तो संशयास्पद असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले आहे.
हे प्रकरण 2010 मधील असून, राजपाल यादवने दिग्दर्शित केलेल्या ‘अता पता लापता’ या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र चित्रपटाला अपेक्षित यश न मिळाल्याने तो वेळेत कर्जाची परतफेड करू शकला नाही. त्यानंतर दिलेले धनादेश (चेक) बाऊन्स झाल्याने कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणात 2018 मध्ये मजिस्ट्रेट न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्याची पत्नी राधा यादव यांना दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. 2019 मध्ये सत्र न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर राजपाल यादवला दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
जून 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देत सुमारे 9 कोटी रुपयांची थकबाकी फेडण्यासाठी त्याला संधी दिली होती. मात्र न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, त्याने वारंवार दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. त्यामुळे फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्याला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्याच्या भूमिकेतील विसंगतीवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने नमूद केले की, त्याने दिलेल्या हमीपत्रातील आश्वासने आणि नंतर मांडलेली भूमिका यामध्ये विरोधाभास होता.
3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
दरम्यान, तक्रारदार कंपनीने 6 कोटी रुपयांत प्रकरण मिटवण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र राजपाल यादवने हा प्रस्ताव नाकारला. त्याने आर्थिक अडचणी, मालमत्ता विकावी लागल्याचा दावा आणि काही रक्कम आधीच भरल्याचे न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने 3 कोटी रुपयांच्या देयकाचा पर्यायही सुचवला होता, परंतु दोन्ही पक्षांमध्ये कोणताही अंतिम तोडगा निघू शकला नाही.
अखेरीस अनेक सुनावण्यांनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवत राजपाल यादवला 3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने त्याच्यावर दंडही ठोठावला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
