Sugar Stock News : साखरेच्या दरात वाढ होत असल्यामुळं ग्राहकांच्या मनात चिंतेचं वातावरण आहे. यापुढ साखरेच्या दरात वाढ होणार की दर कमी होणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अशातच सरकारनं साखरेच्या संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने साखरेच्या साठा मर्यादा घातली आहे. आता व्यापाऱ्यांना 1000 क्विंटल साखरेची मर्यादा असणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळं साखरेच्या किमतीत आणखी मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नवीन नियम 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू
सणासुदीच्या काळात साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे जनता खूप त्रस्त आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या संदर्भात, सरकारने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, व्यापाऱ्यांना आता त्यांच्या साठ्यात 1000 क्विंटल साखरेची मर्यादा असेल. हा निर्णय सरकारने गुरुवारी घेतला. हा नियम 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहील.
साखरेच्या किमतीत आणखी मोठी घट होण्याची शक्यता
या सरकारी निर्णयामुळे साखरेच्या किमतीत आणखी मोठी घट होऊ शकते. केवळ ऑगस्ट महिन्यातच साखरेच्या सरासरी किरकोळ किमतीत सुमारे 15 टक्के घट झाली. दरम्यान, एक्स-मिल किमतीत, म्हणजेच साखर कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या किमतीतही, सुमारे 28 टक्के घट झाली. गेल्या तीन महिन्यांपासून किमती स्थिर आहेत.
या राज्यांमध्ये उच्च मर्यादा लागू करण्यात आल्या आहेत
व्यापाऱ्यांसाठी देशव्यापी साठा मर्यादा 1000 क्विंटल आहे, परंतु कोलकाता आणि त्याच्या आसपासची विस्तारित महानगरीय क्षेत्रे आणि आसामसाठी ही मर्यादा 2000 क्विंटल असेल. या प्रदेशांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन सरकारने ही सूट दिली आहे. या निर्णयानुसार, व्यापाऱ्यांना आता जास्तीत जास्त 15 दिवसांसाठी साखरेचा साठा करण्याची परवानगी असेल.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
सरकारने या निर्णयामागील कारणही स्पष्ट केले आहे. साखरेचे प्रमाण आणि साठवणुकीचा कालावधी मर्यादित केल्याने बाजारात साखरेची अनावश्यक साठेबाजी रोखली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडून व्यापाऱ्यांपर्यंत आणि नंतर ग्राहकांपर्यंत साखरेचा पुरवठा सुरळीत होईल. साठेबाजी, सट्टेबाजी आणि साखरेचा अतिरिक्त साठा रोखणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
यापूर्वीही साठा मर्यादा कमी करण्यात आल्या होत्या
ऑगस्टमध्ये, सरकारने देशभरातील व्यापाऱ्यांसाठी 4000 क्विंटल साखरेच्या साठ्याची मर्यादा लागू केली होती. त्यावेळी, व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 30 दिवसांसाठी साठा करण्याची परवानगी होती. त्यानंतर 15 सप्टेंबरपासून ही मर्यादा 2000 क्विंटलपर्यंत कमी करण्यात आली. आता, 15 ऑक्टोबरपासून ती आणखी कमी करून 1000 क्विंटल करण्यात येत आहे.
