पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स, युपीआय एमडीआर शुल्कImage Credit source: एजन्सी
UPI MDR Charges: पेट्रोल पंपावर इंधन भरण्यासाठी जात असाल तर खिशात रोख रक्कम, नगद ठेवा. कारण की आता युपीआय पेमेंटवरील शुल्काला पेट्रोल पंप चालकांनी विरोध सुरू केला आहे. मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांनी UPI बंदचा हाकारा दिला आहे. राज्यासह देशातील अनेक पंप चालकांनी हाच सूर आळवला आहे. देशभरातली पेट्रोल पंप डीलर्सने 2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या युपीआय पेमेंटवर प्रस्तावित जवळपास 5 रुपयांच्या मर्चंट डिस्काऊंट रेटला (MDR) विरोध करण्यात येत आहे. डीलर्सने धमकी दिली आहे की, जर प्रत्येक व्यवहारांवर जवळपास पाच रुपये मोजावे लागत असतील तर दिवसभरात ही रक्कम मोठी होईल. त्यांच्या खिशाला भुर्दंड बसेल. त्यामुळे 2000 रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक युपीआय पेमेंट ते स्वीकारणार नाही. ग्राहकांकडून रोख रक्कम स्वीकारली जाईल.
15 ऑक्टोबरपासून UPI बंदचा इशारा
युपीआयवरील सुधारीत MDR शुल्काला मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांनी विरोध केला आहे. पेट्रोल पंप चालकांना या शुल्कातून वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लवकर निर्णय न झाल्यास येत्या 15 ऑक्टोबरपासून दोन हजारांवरील युपीआय पेमेंट बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे ग्राहकांना खिशात रोख रक्कम बाळगावी लागणार आहे.
पेट्रोल मालकांची बाजू काय?
डीलर्सनुसार पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर त्यांना अगोदरच कमी नफा मिळतो. त्यांनी कमिशन वाढवण्याची अनेकदा मागणी केली तरीही सरकार त्यावर काहीच पर्याय शोधत नाही. आता युपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून त्यांच्या खिशात हात घातल्या जात आहे. अगोदरच नफा कमी असताना आता हा आर्थिक बोजा का सहन करायचा असा सवाल त्यांनी केला आहे. हिंदूस्थान टाईम्सला फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्सचे (FAIPT) प्रवक्ते मोंटी सहगल यांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, 2000 रुपये अथवा त्यापेक्षाच्या पेमेंटवर सवलत दिली नाही तर आम्ही UPI Payment स्वीकारणार नाही. दुसरीकडे कर्नाटकमधील पेट्रोलियम डिलर्सने केंद्र सरकारला पेट्रोल पंप चालकांना एमडीआर शुल्कातून वगळण्याची मागणी करणारे पत्र दिले आहे.
महायुतीमधूनही विरोधाचा सूर
2000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना शुल्क आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांना, राज्यातल्या सत्ताधारी पक्षातीलच उद्योग सेलचा विरोध दिसून आला. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उद्योग सेलच्या प्रदेश सरचिटणीसानी थेट उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र लिहिलं आहे. उद्योग सेलचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस मनिष खंडेराव कोंडे यांनी हे पत्र लिहीत केंद्र सरकारच्या यूपीआय निर्णयावर नाराजी दर्शवत विरोध केला आहे.
केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला विरोध दर्शवत..महाराष्ट्रातील व्यापारी आणि उद्योजकांच्या हिताचा विचार करून, UPI व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये अशी मागणी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यावर आर्थिक भार पडणे हे व्यापार्यांसाठी अडचणींचे ठरू शकते. त्यामुळं केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांवरील हा आर्थिक भार टाळण्यासाठी योग्य निर्णय घ्यावा, यासाठी आपल्या स्तरावर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती पत्रातून सुनेत्रा पवार यांना केलेली आहे.
