पहिल्यांदाच घर खरेदी करणारे किंवा नवीन घर बांधणाऱ्या पात्र नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र त्यासाठी सरकारने काही अटी आणि निकष निश्चित केले आहेत.
पंतप्रधान आवास योजना (शहरी 2.0) अंतर्गत लाभार्थ्यांचे वर्गीकरण त्यांच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे करण्यात आले आहे. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना गृहकर्जावरील व्याज अनुदानाचा लाभ दिला जातो.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्ज घेऊ शकतात. मात्र खरेदी करण्यात येणाऱ्या घराची एकूण किंमत 35 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावी, ही अट आहे.
सरकारकडून मिळणारे 1.80 लाख रुपयांचे अनुदान एकरकमी न देता पाच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये म्हणजेच दरवर्षी 36 हजार रुपये थेट कर्ज खात्यात जमा केले जाते. त्यामुळे कर्जाची मूळ रक्कम कमी होते आणि त्याचा थेट फायदा ईएमआयवर होतो.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सरकारने काही अनिवार्य अटी घालून दिल्या आहेत.
1)अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या (पती, पत्नी किंवा अविवाहित मुले) नावावर देशात कुठेही पक्के घर नसावे.
2)अर्जदाराने किंवा त्याच्या कुटुंबाने यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
3)आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (LIG) या श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी घराच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रांमध्ये कुटुंबातील प्रौढ महिलेचे नाव स्वतंत्र किंवा संयुक्त स्वरूपात असणे बंधनकारक आहे.
योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात.
1) ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा (पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन परवाना किंवा पासपोर्ट)
2) उत्पन्नाचा पुरावा (नोकरी करणाऱ्यांसाठी वेतन पावती आणि फॉर्म-१६, तर स्वयंरोजगार किंवा 3) व्यावसायिकांसाठी मागील दोन ते तीन वर्षांचे आयकर विवरणपत्र)
4) देशात इतरत्र पक्के घर नसल्याचे स्वघोषणापत्र
5) घराच्या खरेदी किंवा बांधकामाशी संबंधित कागदपत्रे, मंजूर नकाशा, विक्री करार किंवा बांधकामाचा अंदाजपत्रक
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम सरकारमान्य बँक किंवा गृहनिर्माण वित्त संस्थेकडून गृहकर्जासाठी अर्ज करावा लागतो. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी, पंजाब नॅशनल बँक (PNB) तसेच इतर मान्यताप्राप्त बँका आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांमार्फत या योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
गृहकर्जासाठी अर्ज करतानाच PMAY-U 2.0 अंतर्गत व्याज अनुदानासाठी स्वतंत्र अर्ज भरावा लागतो. त्यासोबत उत्पन्नाचा पुरावा, मालमत्तेची कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
यानंतर संबंधित बँक अर्जदाराची पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी करते. सर्व माहिती योग्य आढळल्यास कर्ज मंजूर करून अनुदानासाठीचा प्रस्ताव नॅशनल हाऊसिंग बँक (NHB) यांसारख्या केंद्र सरकारच्या नोडल संस्थेकडे ऑनलाइन पाठवला जातो.
केंद्रीय नोडल संस्था अर्जाची अंतिम तपासणी करून मंजुरी देते. त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे अर्जदाराच्या गृहकर्ज खात्यात जमा केली जाते. त्यामुळे कर्जाची मूळ रक्कम कमी होते आणि त्यानुसार मासिक ईएमआयही कमी होतो.
अर्जदारांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन स्वतःची पात्रता तपासता येते. तसेच अर्ज केल्यानंतर मिळालेल्या असेसमेंट आयडीच्या मदतीने अर्जाची सद्यस्थितीही ऑनलाइन पाहता येते.
योजनेतील सर्व अटींचे पालन होत असल्यास आणि गृहकर्ज नियमित सुरू असल्यास सरकारकडून दरवर्षी अनुदानाचा हप्ता कर्ज खात्यात जमा केला जातो.
पहिल्यांदाच घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना आर्थिकदृष्ट्या मोठा आधार ठरू शकते. मात्र अर्ज करण्यापूर्वी सर्व पात्रता निकष आणि आवश्यक कागदपत्रांची खात्री करूनच प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
