परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, सीबीआय संचालक ते माजी लष्करप्रमुखांना सुद्धा निवडणूक आयोगाची नोटीस, नेमकं काय घडलं?

Election Commission Notice: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि त्यांच्या पत्नी क्योको एस. जयशंकर यांना निवडणूक आयोगाकडून एसआयआर (SIR) अंतर्गत नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये सीबीआय संचालक प्रवीण सूद आणि त्यांचे कुटुंब, माजी लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि त्यांच्या पत्नी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई आणि त्यांच्या कुटुंबाचाही समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नोटिसांमध्ये अनेक विद्यमान आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळली होती. मागील मतदार यादीच्या सुधारणेदरम्यान तयार केलेल्या यादीशी निवडणूक आयोगाला त्यांची सद्य माहिती जुळवता आली नाही. या नोटिसांविषयी व्यक्त झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नोटीस मिळाल्याचा अर्थ असा नाही की संबंधित व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जातील.

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणती माहिती दिली?

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वरील प्रवर्गातील व्यक्तींना ECINET मधील त्यांची माहिती दुरुस्त करण्यासाठी प्रणालीद्वारे तयार केलेल्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. कोणालाही आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय आणि वैध, ठोस व अपील करण्यायोग्य आदेशाशिवाय कोणाचेही नाव काढले जाऊ शकत नाही.

एस. जयशंकर आणि त्यांच्या पत्नीचा या श्रेणीत समावेश

एस. जयशंकर आणि त्यांच्या पत्नीला ‘अनमॅप्ड लास्ट एसआयआर’ (Unmapped Last SIR) श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, 2002 मध्ये शेवटच्या सुधारणेदरम्यान तयार केलेल्या यादीत त्यांच्या सध्याच्या मतदार नोंदींचा समावेश करता आला नाही. ते नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातील सुंदर बाग मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत. सीबीआय संचालक प्रवीण सूद, त्यांच्या पत्नी वनिता सूद आणि त्यांच्या आई कमलेश सूद यांचाही या श्रेणीत समावेश आहे. या यादीत माजी लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आणि त्यांच्या पत्नी सुनीता द्विवेदी यांचाही समावेश आहे, जे नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघात नोंदणीकृत मतदार आहेत.

निवडणूक आयोगाने काय म्हटले आहे?

या संपूर्ण प्रकरणावर, निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, मतदारांनी बीएलओंना (BLOs) गणना अर्जांमध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारे मतदार यादीचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. मतदार यादीचा मसुदा 31 ऑगस्ट, 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. ही यादी दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) वेबसाइटवर, संबंधित विधानसभा मतदारसंघांच्या ERO/AERO कार्यालयांमध्ये आणि सर्व नियुक्त ठिकाणी उपलब्ध आहे. सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते की, नोटिसा बजावल्याचा अर्थ असा नाही की त्यांची नावे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या (NCT) मतदार यादीतून काढून टाकली जातील. ECINET मधील त्यांची माहिती दुरुस्त करण्यासाठी उपरोक्त नमूद केलेल्या प्रवर्गातील लोकांना प्रणालीद्वारे तयार केलेल्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. कोणालाही त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय आणि योग्य कारणांसह अपील करण्यायोग्य आदेश दिल्याशिवाय कोणाचेही नाव काढले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, सामाजिक आणि छापील माध्यमांमध्ये जसे वृत्त दिले जात आहे, तसे कोणतेही अस्तित्वाचे संकट नाही.

इतर महत्वाच्या बातम्या