नोकरदारांसाठी मोठी बातमी! PF ची वेतन मर्यादा 25 हजार रुपये होणार? लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणार थेट परिणामImage Credit source: TV9 Network
सरकारने या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर संघटित क्षेत्रातील हजारो नवीन कर्मचारी देखील ईपीएफओ (EPFO) च्या कक्षेत येतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक भविष्य निर्वाह निधीमधील (PF) योगदान वाढेल आणि निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम मोठी असेल. मात्र, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा मासिक पगार काही अंशांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांसाठी पेन्शनशी संबंधित एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी (EPF) निश्चित केलेली पगारमर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सध्याच्या 15,000 रुपयांची मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. यामुळे लाखो कर्मचार् यांना ईपीएफ आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) चा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
EPF ची पगारमर्यादा वाढवण्याबाबत सरकारचा निर्णय
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने EPF ची वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्यात येणार आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतरच नवीन मर्यादेच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित केली जाईल.
हा नवीन प्रस्ताव लागू झाला आणि पगाराची मर्यादा वाढविली गेली तर ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 15,000 ते 25,000 रुपयांच्या दरम्यान आहे ते देखील EPF आणि EPS च्या कक्षेत येऊ शकतात. अशा परिस्थितीत कर्मचार् यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी बचत वाढेल आणि त्यांना भविष्यात पेन्शन योजनेचा लाभही मिळू शकेल.
नियोक्त्यांवर काय परिणाम होतो?
नवीन वेतन मर्यादा लागू केली गेली तर कंपन्यांना अधिक कर्मचार् यांसाठी ईपीएफ आणि ईपीएसमध्ये योगदान द्यावे लागेल. यामुळे कंपन्यांचा पगाराचा खर्च वाढू शकतो. याशिवाय नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या पेरोल सिस्टम, सॉफ्टवेअर आणि इतर आवश्यक प्रक्रियांमध्ये बदल करावे लागू शकतात.
सध्या ज्या संस्थांमध्ये 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात, तेथे 15,000 रुपयांपर्यंत मूळ वेतन मिळणाऱ्या कर्मचार् यांना ईपीएफ आणि ईपीएसमध्ये सामील होणे बंधनकारक आहे. या योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही त्यांच्या वाट्याच्या 12 टक्के योगदान देतात. नियोक्त्याच्या योगदानापैकी 8.33 टक्के (वेतन मर्यादेनुसार) कर्मचारी पेन्शन योजनेत (ईपीएस) जमा केले जाते. त्याच वेळी, 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मूळ वेतन मिळणारे कर्मचारी संयुक्त घोषणापत्राच्या माध्यमातून स्वेच्छेने ईपीएफमध्ये सामील होऊ शकतात.
