याच दरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील 6 खासदारही वेगळे होऊन एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. जरी हा निर्णय अद्याप अंतिम झालेला नसला तरी आगामी काळात अशी घडामोड घडू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यामागील प्रमुख कारण म्हणजे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) ला लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवून देण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
यासाठी लोकसभेतील सध्याचे आकडे समजून घेणे आवश्यक आहे. तृणमूल काँग्रेसमधून वेगळ्या झालेल्या गटाचा समावेश केल्यास सध्या NDA कडे 318 खासदारांचे संख्याबळ असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे विरोधकांकडे 184 खासदार आहेत तर 38 खासदार असे आहेत जे या दोन्ही गटांमध्ये सहभागी नाहीत.
लोकसभेतील एकूण 543 जागांनुसार दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 362 जागांची आवश्यकता असते. मात्र सध्या तीन जागा रिक्त असल्यामुळे हा आकडा 360 वर येतो.
बजेट अधिवेशनादरम्यान महिला आरक्षणासंदर्भातील संविधान दुरुस्ती विधेयक मतदानासाठी आले होते. त्या वेळी 528 खासदार सभागृहात उपस्थित होते आणि दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती. सरकारच्या बाजूने 298 मते पडली होती. त्यामुळे हे विधेयक 54 मतांनी आवश्यक बहुमतापासून दूर राहिले होते. यावरून सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी किती अतिरिक्त मतांची गरज आहे, याचा अंदाज येतो.
जर तृणमूल काँग्रेसमधून फुटलेल्या आणि आता NCPI मध्ये गेलेल्या 20 खासदारांचा पाठिंबा धरला तर सरकारचे संख्याबळ 318 पर्यंत पोहोचते. अशा परिस्थितीत अजूनही 34 खासदारांची आवश्यकता राहते.
सत्ताधारी पक्षाची द्रमुक (DMK) सोबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनी समाजवादी पक्षाबाबत मोठा दावा केला आहे. मात्र समाजवादी पक्षात फूट पाडण्यासाठी मोठ्या संख्येने खासदारांची आवश्यकता असेल. त्यामुळे भाजपची नजर इंडिया आघाडीतील इतर लहान पक्षांवर असल्याचे सांगितले जात आहे.
भाजपच्या सूत्रांनुसार इंडिया आघाडीतील काही लहान पक्षांच्या खासदारांशी संपर्क साधला जात आहे. त्यापैकी एक पक्ष महाराष्ट्रातील असल्याचेही म्हटले जात आहे.
राज्यसभेत सध्या NDA कडे 150 खासदार असल्याचे सांगितले जाते. राज्यसभेत दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 164 खासदारांची आवश्यकता आहे. जर DMK चे 8 राज्यसभा सदस्य NDA च्या बाजूने आले तर हा आकडा 158 पर्यंत जाईल. त्यानंतर बहुमतासाठी केवळ 6 सदस्यांची गरज उरेल.
दरम्यान तृणमूल काँग्रेसच्या 13 राज्यसभा सदस्यांपैकी 3 सदस्यांनी राजीनामा दिल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या पातळीवरही राजकीय हालचाली सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. एका राज्यसभा पोटनिवडणुकीसह काही छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळाल्यास NDA ला राज्यसभेतही दोन-तृतीयांश बहुमत मिळू शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
हे सर्व राजकीय गणित यशस्वी ठरल्यास सरकार महिला आरक्षण आणि परिसीमन (Delimitation) विधेयक पुढे आणू शकते, अशी चर्चा आहे. DMK च्या काही मागण्या मान्य करून त्या विधेयकाचा भाग बनविल्यास पक्षाला सरकारला पाठिंबा देण्यास अडचण येणार नाही, असेही बोलले जात आहे.
जर DMK चे 22 लोकसभा खासदार सरकारच्या बाजूने मतदान करतील तर NDA ची संख्या 340 पर्यंत पोहोचू शकते. म्हणजेच दोन-तृतीयांश बहुमतापासून केवळ 12 खासदार कमी राहतील. याचवेळी उद्धव ठाकरे गटातील 6 खासदार वेगळे झाल्याची चर्चा प्रत्यक्षात आली तर सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी फक्त 6 अतिरिक्त खासदारांची आवश्यकता राहील.
या सर्व चर्चांनंतर सर्वात मोठा प्रश्न कायम आहे. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी आवश्यक असलेले उर्वरित खासदार नेमके कुठून येणार? याचे उत्तर आगामी काही आठवड्यांतील राजकीय घडामोडींमध्ये दडलेले असल्याचे मानले जात आहे. सध्या दिल्लीपासून महाराष्ट्रापर्यंत सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींमुळे संसदेत मोठे संख्याबळ उभे करण्याच्या प्रयत्नांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
