अभिजीत दिपके यांच्या जंतर मंतरवरील आंदोलनावर काही गंभीर आरोप होत आहेत. विदेशातून या आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरवठा करण्यात आल्याचे वारंवार म्हटले जात आहे. यादरम्यानच आता मोठी माहिती पुढे आली. गुजरातच्या सुरत येथील एका माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्याने अभिजीत दिपके यांचे वडील आणि CJP साठी जाहीर करण्यात आलेला कायदेशीर बचाव निधी यांच्या मालमत्तेची आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी याबाबत बोलताना म्हटले की, मी या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला यासोबतच केंद्रीय जीएसटी विभागाला पत्र दिले आहे. हे सर्व प्रकरण नीट पेपरफुटीविरोधातील प्रदर्शनाबद्दलचे आहे. CJP कार्यकर्त्यांना मिळणारी मदत आणि पैसे याबाबतचे आहे.
अमित तिवारी यांनी अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके यांच्या आर्थिक स्थितीची चौकशी करण्याची मागणी केली. अभिजीत दिपके वडील भगवानराव दिपके महाराष्ट्र सरकारचे निवृत्त कर्मचारी आहेत. तिवारी यांचा असा दावा आहे की, एक निवृत्त सरकारी कर्मचारी आपल्या मुलाला उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठवतो.
याची सविस्तर चाैकशी व्हायला हवी. यासोबतच त्यांनी CJP काही गोष्टींवर त्यांना प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जर CJP ला कायदेशीर बचावासाठी निधी म्हणून 1 कोटी रुपये दिले जात असतील तर लोकप्रतिनिधी कायदा 1951च्या कलम 29-ए चे CJP कडून पालन केले जाते की नाही, याची निवडणूक आयोगाने तपासणी केली पाहिजे.
आता फक्त अभिजीत दिपकेच नाही तर त्यांच्या वडिलांचीही आर्थिक बाजू तपासली जाणार आहे, तशी मागणीही केली जात आहे. अभिजीत दिपके भाजपावर गंभीर आरोप करताना दिसत आहेत. हेच नाही तर त्यांनी भाजपाने आपल्याला त्यांच्या पक्षात येण्यासाठी मोठी ऑफर दिल्याचा दावाही केला. जंतर मंतरवर मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागावी अशाही मोठी मागणी अभिजीत दिपकेंनी केली. मुलींची डोके फोडण्यात आल्याेही त्यांनी म्हटले.
