केंद्र सरकारने युपीआय संदर्भात आणखी एक महत्त्वपूर्ण संकेत दिला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या काही विशिष्ट युपीआय व्यापारी पेमेंटवर ०.४% MDR लागू केला जाईल. या मर्चंट डिस्काउंट रेटवर आकारण्यात येणाऱ्या १८% GST बाबतही सरकारने दिलासा देण्याचे संकेत दिले आहेत. जीएसी परिषद १८% जीएसटीचा आढावा घेणार आहे. मात्र हा कर रद्द करायचा की कमी करायचा, यावर अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही.
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यक्ती-ते-व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४% MDR लागू होईल. यानंतर या MDR वर १८% GST देखील आकारला जाईल. याचा अर्थ असा की, GST फक्त MDR वर लागू होईल, संपूर्ण UPI पेमेंटवर नाही. उदाहरणार्थ, जर ₹१०,००० च्या व्यवहारामुळे ₹४० चा MDR येत असेल, तर त्या व्यवहारावर १८% GST, म्हणजेच ₹७.२०, लागू होईल.
या नियमाच्या घोषणेनंतर लहान व्यवसाय सर्वाधिक चिंतेत आहेत. असे अनेक व्यवसाय जीएसीकडे नोंदणीकृत नाहीत, त्यामुळे त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेता येत नाही. सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या विषयावर जीएसी परिषदेत चर्चा केली जाऊ शकते, जेणेकरून गरज पडल्यास लहान व्यवसायांना दिलासा मिळू शकेल. यानंतर १५ ऑक्टोबरचा नियम स्थगित केला जाईल का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. याचे उत्तर नाही असे आहे. याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, १५ ऑक्टोबरपासून एमडीआरच्या अंमलबजावणीच्या तारखेत कोणताही बदल होणार नाही.
याचा अर्थ असा की, नवीन एमडीआर प्रणाली १५ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. सध्या केवळ जीएसी परिषदेकडून १८% जीएसटी दराचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. एनपीसीआयच्या मते, देशातील सुमारे ९६% यूपीआय व्यापारी व्यवहार ₹२,००० पेक्षा कमी रकमेचे आहेत. याशिवाय ज्या लहान व्यवसायांचे मासिक यूपीआय संकलन ₹१ लाखांपर्यंत आहे, त्यांना एमडीआरमधून सूट दिली जाईल. याचा अर्थ असा की, या नवीन नियमाचा परिणाम केवळ काही मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवरच होईल.
देशभरातील लहान दुकानदारांसाठी आणि व्यवसायांसाठी UPI ही एक प्रमुख पेमेंट पद्धत बनली आहे. किराणा दुकानांपासून ते रेस्टॉरंट्स, मेडिकल स्टोअर्स आणि इतर लहान व्यवसायांपर्यंत अनेक ठिकाणी QR कोड वापरून पेमेंट करणे सामान्य झाले आहे. त्यामुळे एमडीआर आणि त्याच्याशी संबंधित जीएसटी खर्चाचा परिणाम विशेषतः अशा व्यवसायांवर होऊ शकतो. ज्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेण्याची मर्यादित क्षमता आहे. तथापि, प्रत्यक्ष परिणाम व्यवसायाच्या प्रकारावर आणि लागू नियमांवर अवलंबून असेल.
