कर्जदार, कर्ज, बँकाImage Credit source: टीव्ही ९ मराठी
कर्जदाराचा मृत्यू झाला तर EMI कोणाला भरावा लागतो? की कर्जदारावरील कर्ज बँका माफ करतात? असे ना ना प्रश्न अनेकांच्या मनात येतात. एखाद्या कर्ज प्रकरणात कायदेशीर वारस असणे आणि सहकर्जदारावर कर्ज फेडण्याची जबाबदारी येते का? हमीदाराला ते कर्ज फेडावे लागते का? बँका कर्ज फेड न झाल्यास घर जप्त करू शकतात का? असाही प्रश्न समोर येतो. याविषयीचे काय आहेत नियम? गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाविषयी नियमात काय काय बदल आहेत? याविषयीची माहिती जाणून घेऊयात.
क्रेडिट कार्डचे कर्ज
क्रेडिट कार्डचे कर्ज हे असुरक्षित मानले जाते. कारण या कर्जाच्या बदल्यात कोणतेही सुरक्षा अमानत, रक्कम घेतलेली नसते. तर काही क्रेडिट कार्ड हे मुदत ठेव योजनेच्या बदल्यात देण्यात येतात. एका मर्यादित क्रेडिट लिमेट आधारे हे कार्ड देण्यात येते. क्रेडिट कार्डवर जर कर्ज घेतले आणि कर्जदाराचा मृत्यू ओढावला. तर त्याची जबाबदारी ही कुटुंबावर येत नाही. बँक असे कर्ज वसूल करू शकत नाही. कर्जदारावरच त्याची जबाबदारी असते.
अर्थात बँकेत कर्जदाराची मुदत ठेव अथवा इतर बचत योजना असेल तर बँक कायदेशीर पर्यायाचा वापर करून क्रेडिट कार्ड कर्जाची रक्कम वसूल करू शकते. आरबीआयच्या गाईडलाईन्सनुसार क्रेडिट कार्ड कर्जासाठी बँक कर्जदाराच्या कुटुंबाला नाहक त्रास देऊ शकत नाही. कर्जदाराचा मृत्यू झाला आणि बँकेत त्याची बचत योजना नसेल तर ही रक्कम बुडीत म्हणून गृहीत धरली जाते.
वैयक्तिक कर्जाची वसूली
वैयक्तिक कर्ज हे सुद्धा क्रेडिट कार्डसारखेच आहे. ते सुद्धा विना तारण देण्यात येते. त्यासाठी अगदी नगण्य कागदपत्रे लागतात. जर कर्जदाराचा मृत्यू झाला तर बँकेकडे जी काही बचत, दाग-दागिणे, जमीन, घर अथवा इतर वस्तू असतील, त्यातून ही रक्कम वसूल केली जाते. वैयक्तिक कर्ज घेताना जर सहकर्जदार, हमीदार असेल तर त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर या लोकांची कर्ज फेडण्याची जबाबदारी असते. अर्थात कर्ज घेताना काय अटी आणि शर्ती होत्या, त्याआधारे पुढील कार्यवाही बँका करतात. पण काही ठिकाणी कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कर्जाची रक्कमही बुडीत मानली जाते.
गृहकर्ज, वाहन कर्जाची जबाबदारी
गृहकर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास बँकेची कागदपत्रे ही बँकेकडे असतात. कार कर्जाची नोंद ही RC कार्डवर असते. गृहकर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास बँक अगोदर सहकर्जदाराशी संपर्क करतात. पतीच्या नावासोबत पत्नी, आई, वडील अथवा मुलाचे नाव असू शकते. जर सहकर्जदार कर्ज फेड करणार नसेल तर बँक हमीदाराला पकडते. अजून एक पर्याय म्हणजे कर्ज घेताना जर तुम्ही कर्जापासून संरक्षणासाठी मालमत्तेवर विमा घेतला असेल तर कुटुंबावर ईएमआयवर कर्जाचा बोजा पडत नाही. मालमत्ता जप्त होत नाही. यामुळे अनेक बँका विमा घेण्यास सांगतात. कर्ज विमा नसेल तर मग बँका एनपीए जाहीर करून SARFAESI Act, Section 13 अंतर्गत मालमत्ता जप्त करते आणि लिलाव प्रक्रिया सुरू करते.
