मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून मुंबईतील मोगावीरा सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे आरबीआयने या बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. आता बँकेच्या खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून जास्तीत जास्त 1 लाख रुपये काढण्याची परवानगी असेल. हे निर्बंध 12 जून रोजी कामकाज संपल्यानंतर लागू झाले असून पुढील सहा महिन्यांसाठी ते प्रभावी राहणार आहेत. तसेच या निर्बंधांचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाणार आहे. यामुळे बँकेच्या खातेदारांच्या व्यवहारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
बँक काय करू शकणार नाही?
आरबीआयच्या निर्देशांनुसार, मोगावीरा सहकारी बँक आता कोणतेही नवीन कर्ज मंजूर करू शकणार नाही किंवा विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरण (रिन्यूअल) करू शकणार नाही. तसेच बँकेला कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करता येणार नाही. नवीन आर्थिक दायित्वे स्वीकारणे, कर्ज घेणे किंवा नवीन ठेवी स्वीकारणे यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. आरबीआयने ही बंधने लादताना म्हटले की, बँकेची सध्याची रोख स्थिती लक्षात घेऊन ठेवीदारांना त्यांच्या बचत, चालू किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून कमाल 1 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात येईल.
आरबीआयने का घेतला निर्णय?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, बँकेच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आम्ही सातत्याने संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या संपर्कात होतो. मात्र, बँकेने नियामकांच्या चिंता दूर करण्यासाठी किंवा ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे हे कठोर निर्बंध लावणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील या बँकेचा परवाना काही काळापूर्वी रद्द
गेल्या महिन्यात आरबीआयने महाराष्ट्रातील फलटण येथील यशवंत सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि उत्पन्नाची क्षमता नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच बँकिंग नियमन कायद्यातील काही तरतुदींचे पालन करण्यात बँक अपयशी ठरली होती. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत बँक आपल्या ठेवीदारांना त्यांची संपूर्ण ठेव परत करण्यास सक्षम नसल्याचेही आरबीआयने नमूद केले होते.
