एका इंग्रजी वर्तमानपत्रातील रिपोर्टमुळे देश हादरून गेला आहे. या रिपोर्टने थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. ज्ञानेश कुमार यांनी बेईमानी केल्याचा आरोप करत विरोधकांकडून त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी होत आहे. त्यामुळे सध्या ज्ञानेश कुमार हे चर्चेत आहेत. फेब्रुवारी 2025मध्ये त्यांनी देशाचे 26 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतली होती. अनुच्छेद 370 हटवणे आणि राम मंदिर ट्रस्ट बनवण्यात त्यांचं महत्त्वाचं योगदान राहिलं आहे. त्यानंतर पुन्हा 19 महिन्यानंतर ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत. व्होटर लिस्टच्या शुद्धिकरणासाठी सुरू असलेल्या एसआयआरबाबत त्यांनी काही निर्णय घेतले होते. त्याला त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार चर्चेत आले आहेत.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यात 14 वेळा ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयाला विरोध केला होता. आम्हाला कोणतीही माहिती न देता ज्ञानेश कुमार यांनी परस्पर निर्णय घेतले होते, असा आरोप या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी केला आहे. मात्र ज्ञानेश कुमार यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मात्र, त्यानंतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी त्यावर अजून काही भाष्य केलेलं नाही.
ज्ञानेश कुमार हे काही पहिल्यांदाच विरोधकांच्या रडारवर आलेले नाहीत. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर व्होट चोरीचा आरोप केला होता. त्यावेळी ज्ञानेश कुमार यांनी प्रतिज्ञापत्र देऊन हा आरोप सिद्ध करा किंवा माफी मागा, असं उघड आव्हानच राहुल गांधी यांना दिलं होतं. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका झाली होती.
निवृत्त कधी होणार?
ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त करण्यात आलं तेव्हा विरोधकांनी टीका केली होती. 2023मध्ये सीईसी आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन केलेल्या कमिटीने सर्वात आधी ज्ञानेश कुमार यांची निवड केली होती. निवड करणाऱ्या पॅनलमध्ये सरन्यायाधीश यांच्या जागी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याला सामील करण्यात आलं होतं. या तीन सदस्यीय पॅनलमध्ये सरकारचे दोन सदस्य होते. या पॅनलमध्ये राहुल गांधी हे विरोधी पक्षाचे एकमेव सदस्य होते. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची निवड प्रक्रिया पुढे ढकलावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी त्यावेळी केली होती. त्यानंतरही ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती झाली होती. ज्ञानेश कुमार यांचा कार्यकाळ आता 26 जानेवारी 2029मध्ये संपणार आहे.
राम मंदिर आणि अनुच्छेद 370
केंद्रात मोठी जबाबदारी स्वीकारण्यापूर्वी ज्ञानेश कुमार यांनी केरळ सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदावर काम केलं होतं. केंद्रीय गृह मंत्रालयात त्यांनी अनुच्छेद 370 कलमच्या तरतुदी हटवण्याचं काम केलं होतं. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राम जन्मभूमी ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाचं योगदान दिलं होतं. त्यांनी संसदीय कार्य आणि सहकारिता मंत्रालयात सचिव म्हणूनही काम केलं. त्यांनी संरक्षण मंत्रालयात संयुक्त सचिव आणि गृह मंत्रालयात संयुक्त सचिव आणि अतिरिक्त सचिव म्हणूनही काम केलं.
ज्ञानेश कुमार यांचं करिअर
ज्ञानेश कुमार हे उत्तराखंडच्या 1988च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आयआयटी कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरींग, इन्स्टिट्युट ऑफ चार्टड फायनान्शिअल एनालिस्ट ऑफ इंडियामधून फायनान्स आणि हावर्ड विद्यापीठातून एन्व्हायर्नमेंटल इकोनॉमिक्समधून शिक्षण घेतलं आहे.
कोण आहेत सुखबीर संधु?
सुखबीर सिंगं संधु हे मार्च 2024मध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या सोबत निवडणूक आयोगात सहभागी झाले. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आयोगात काम केलं. संधु सुद्धा उत्तराखंड कॅडरच्या 1988च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आधी राज्य मुख्य निवडणूक आयुक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणचे चेअरमन आणि लोकपालांचे सचिव म्हणून काम पाहिलं आहे. ते जुलै 2028मध्ये आयोगातून निवृत्त होणार आहेत.
ज्ञानेश कुमार यांच्यानंतर कोण?
विवेक जोशी हे 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी निवडणूक आयोगात सामील झाले. त्याच दिवशी ज्ञानेश कुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले होते. हरियाणा कॅडरच्या 1989च्या बॅचचे ते आएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आधी हरियाणाचे मुख्य सचिव म्हणून काम केलं आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या आधी सुखबीर संधू रिटायर होणार आहेत. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या नंतर विवेक जोशी हे मुख्य निवडणूक आयुक्त बनतील. त्यांची नियुक्ती संसदेद्वारे तयार करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार होणार आहे.
