साखरेची किंमत: बीडच्या महिलांचे शरीर, कर्ज, मासिक पाळी आणि ऊसतोडीची व्यवस्था

>> धनंजय पुष्पलता करवीर ठाकरे

आपल्या चहात विरघळणारी साखर गोड असते. सणावाराच्या मिठाईत, थंड पेयात, चॉकलेटमध्ये, बिस्किटात, बाजारातील असंख्य पदार्थांत ती सहज मिसळलेली असते. पण त्या साखरेच्या प्रत्येक कणामागेकोणाचा घाम आहे, कोणाचेकर्जआहे, कोणती वेदना आहे आणि कोणत्या स्त्रीच्या शरीराची किंमत दडलेली आहे, हा प्रश्न आपण क्वचितच विचारतो.

महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला मजुरांच्या गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत गेल्या काही वर्षांत अनेक अहवाल, बातम्या, अभ्यास आणि सरकारी चर्चासमोर आल्या आहेत. काही सार्वजनिक चर्चांमध्येअसा दावा केला जातो की, 2024 मध्ये बीड जिल्ह्यात 843 महिलांनी ऊसतोडीसाठी जाण्यापूर्वी गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया केली आणि त्यापैकी 477 महिला 30 ते 35 वयोगटातील होत्या. हा दावा अत्यंत गंभीर आहे; मात्र उपलब्ध अधिकृत खुल्या स्रोतांत या विशिष्ट आकड्याची स्पष्ट आणि स्वतंत्र पुष्टी अद्याप दिसत नाही. उलट 30 जुलै 2025 रोजी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात महाराष्ट्र शासनाने केंद्राला कळविलेल्या माहितीनुसार 2022 तेमार्च 2025 या काळात बीड जिल्ह्यात महिला ऊसतोड मजुरांमध्ये 211 गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्या असल्याचेनमूद आहे. त्यामुळे या लेखात आकड्यांपेक्षा अधिक महत्त्व त्या व्यवस्थेला दिलेआहेजी स्त्रीच्या शरीराला मजुरीच्या हिशेबात अडकवते.

हा लेख फक्त गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांवर नाही. तो मासिक पाळीवर आहे. तो कर्जावर आहे. तो मजुरीवर आहे. तो स्त्रीच्या शरीराविषयी समाजाच्या उदासीनतेवर आहे. तो साखर उद्योगाच्या पुरवठा साखळीवर आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचेम्हणजे, तो या प्रश्नावर आहे, आपल्या गोडव्याची खरी किंमत कोण भरत आहे?

बीड, ऊसतोड आणि कर्जाची व्यवस्था

बीड आणि मराठवाड्यातील अनेक भाग वर्षानुवर्षे दुष्काळ, पावसाची अनिश्चितता, अपुरी शेती, कर्जबाजारीपणा आणि स्थानिक रोजगाराच्या कमतरतेशी झगडत आहेत. शेतीवर जगणे कठीण झाले की, कुटुंबे ऊसतोडीसाठी स्थलांतर करतात. हे स्थलांतर आवडीने केलेली निवड नसते; ते जगण्यासाठी केलेली तडजोड असते.

ऊसतोडीच्या व्यवस्थेत पती-पत्नीला एकत्र ‘कोयता’ म्हणून नोंदवलं जाते. कोयता म्हणजे ऊस तोडण्याचे साधन; पण या व्यवस्थेत तो पती-पत्नीच्या संयुक्त श्रमाचे नाव बनतो. मुकादम नावाचा मध्यस्थ हंगामा पूर्वी कुटुंबाला आगाऊ रक्कम देतो. ही रक्कम साधारणपणे घरखर्च, कर्जफेड, लग्नकार्य, वैद्यकीय खर्च किंवा दैनंदिन गरजांसाठी वापरली जाते. पण एकदा आगाऊ रक्कम घेतली की, कुटुंब हंगामभर ऊसतोडीच्या कामाशी बांधले जाते.

ही रक्कम वरकरणी मदत वाटते; पण प्रत्यक्षात ती कर्जबंधन बनते. हंगाम सुरू झाल्यावर दाम्पत्याला ठरावीक प्रमाणात ऊस तोडावा लागतो. काम चुकले, आजार झाला, मुलांची काळजी घ्यावी लागली, पाळीमुळे स्त्रीला विश्रांती हवी झाली, तरी मजुरीचा हिशेब थांबत नाही. उलट अनुपस्थितीचा दंड, कपात किंवा कर्जवाढण्याचा धोका निर्माण होतो.

या संपूर्ण व्यवस्थेत स्त्रीला स्वतंत्र मजूर म्हणून पूर्ण मान्यता मिळत नाही. ती पतीसोबतच्या ‘कोयता’चा भाग म्हणून पाहिली जाते. तिचे श्रम दिसतात, पण तिची वेदना दिसत नाही. तिचा घाम दिसतो, पण तिची मासिक पाळी दिसत नाही. तिच्या हातातील कोयता दिसतो, पण तिच्या शरीरातील वेदना अदृश्य राहतात.

मासिक पाळी: लपवलेले मूळ

या संपूर्ण प्रश्नाच्या मुळाशी मासिक पाळी आहे. पण याच गोष्टीबद्दल समाज सर्वात कमी बोलतो. ऊसतोडीच्या हंगामात महिला अनेकदा तात्पुरत्या झोपड्यांत किंवा असुरक्षित निवासात राहतात. स्वच्छतागृह नसते, पाणी पुरेसे नसते, स्नानाची सोय नसते, कपडे बदलण्यासाठी सुरक्षित जागा नसते, कचरा व्यवस्थापन नसते आणि विश्रांतीसाठी वेळ नसतो. पाळीच्या काळात स्त्रीला वेदना, अशक्तपणा, जास्त रक्तस्राव, पाठदुखी, पोटदुखी, चक्कर, संसर्ग किंवा थकवा जाणवू शकतो. पण ऊसतोडीच्या श्रमव्यवस्थेत या वेदनांना जागा नाही.

स्त्रीला पाळी आली म्हणून काम थांबत नाही. ऊस थांबत नाही. मुकादमाचा हिशेब थांबत नाही. कर्ज थांबत नाही. घराचा खर्च थांबत नाही. त्यामुळे मासिक पाळी हा आरोग्याचा प्रश्न न राहता उत्पन्नाचा प्रश्न बनतो. पाळीमुळे एक दिवस काम चुकले, तर त्या दिवसाची मजुरी कमी होते, दंड होऊ शकतो, दाम्पत्याच्या एकूण कामावर परिणाम होतो आणि कर्जाचा दबाव वाढतो.

हीच या व्यवस्थेची क्रूरता आहे. स्त्रीच्या शरीरातील एक नैसर्गिक प्रक्रिया ‘कामातील अडथळा’ बनवली जाते. पाळी म्हणजे, विश्रांती, स्वच्छता, सन्मान आणि आरोग्याची गरज असलेली वेळ आहे; पण ऊसतोडीच्या हंगामात ती आर्थिक शिक्षा बनते.

यातून काही महिलांसमोर भयावह विचार उभा राहतो, पाळीचा त्रासच नसेल तर काम चुकणार नाही. काम चुकणार नाही तर दंड होणार नाही. दंड होणार नाही तर कर्जवाढणार नाही. आणि या विचाराच्या टोकाशी गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया उभी राहते.

समाज म्हणून आपण येथे थरथरायला हवे. कारण कोणतीही स्त्री केवळ कामासाठी, दंड टाळण्यासाठी किंवा पाळीचे दिवस अडथळा ठरू नयेत, म्हणून गर्भाशय काढण्याचा विचार करू लागते, म्हणजे ती तिची वैयक्तिक समस्या नाही; ते संपूर्ण व्यवस्थेचे अपयश आहे.

गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांचे भयावह वास्तव

गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया काही वैद्यकीय परिस्थितीत आवश्यक असू शकते. गर्भाशयातील गाठी, अतिशय गंभीर रक्तस्राव, काही प्रकारचे कर्करोग, दीर्घकाळ उपचारांनी न बरे होणारे गंभीर स्त्रीरोग, अशा परिस्थितीत डॉक्टर योग्य वैद्यकीय विचाराने शस्त्रक्रियेचा सल्ला देऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक शस्त्रक्रिया चुकीची आहे, असे म्हणणे योग्य नाही.

पण बीडमधील ऊसतोड महिला मजुरांच्या संदर्भात प्रश्न वेगळा आहे. येथे प्रश्न असा आहे की, या शस्त्रक्रिया खरोखर वैद्यकीय गरजेपोटी झाल्या का? की त्या गरिबी, अज्ञान, चुकीची माहिती, खाजगी आरोग्यसेवेवरील अवलंबित्व, डॉक्टरांचा पुरेसा समुपदेशनाविना दिलेला सल्ला, कुटुंबाचा आर्थिक दबाव, मुकादमाची मजुरी रचना आणि पाळीमुळे काम चुकण्याच्या भीतीमुळे घडल्या?

2019 मध्येसमोर आलेल्या सरकारी चौकशीशी संबंधित अहवालांनुसार बीडमधील 82,309 महिला ऊसतोड मजुरांपैकी 13,861 महिलांचे गर्भाशय काढण्यात आलेहोते, असा उल्लेख अनेक वृत्तांतांमध्ये आढळतो. हा आकडा जवळपास 17 टक्के इतका आहे. 2024 मध्ये IIED या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या अभ्यासात स्थलांतरित ऊसतोड कुटुंबांतील महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याचे प्रमाण 55.73 टक्के आढळले, तर गावात राहिलेल्या महिलांमध्ये हे प्रमाण 17.06 टक्के होते. हा फरक धक्कादायक आहे.

भारताच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार 15 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये गर्भाशय काढण्याचेराष्ट्रीय प्रमाण सुमारे 3 टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्या तुलनेत बीडमधील स्थलांतरित ऊसतोड महिलांमध्ये दिसणारे प्रमाण अत्यंत गंभीर सामाजिक आणि आरोग्यदृष्ट्या असामान्य आहे.

तरुण वयात गर्भाशय काढल्यास स्त्रीच्या शरीरावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. हार्मोनल बदल, लवकर रजोनिवृत्तीची शक्यता, हाडांची झीज, हृदय व चयापचयाशी संबंधित धोके, मानसिक परिणाम, लैंगिक आरोग्यावरील परिणाम, अशक्तपणा, वेदना आणि आयुष्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम, या सर्व गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. शस्त्रक्रिया म्हणजेफक्त एक दिवसाची घटना नाही; ती स्त्रीच्या संपूर्ण आयुष्यावर परिणाम करू शकते. म्हणून गर्भाशय काढण्याच्या प्रत्येक शस्त्रक्रियेकडे केवळ वैद्यकीय नोंद म्हणून न पाहता, तिच्यामागील सामाजिक आणि आर्थिक कारणेही तपासली पाहिजेत.

स्त्रीदेह आणि श्रमशोषण

या प्रकरणात स्त्रीचे शरीर श्रमाच्या बाजारात गुंतवले जाते. तिचे हात ऊस तोडतात, पाठ ओझे वाहते, पाय चिखलातून चालतात, पोट वेदना सहन करते, आणि गर्भाशय कामात अडथळा ठरू नये म्हणून काढून टाकले जाते, ही कल्पनाच अस्वस्थ करणारी आहे.

आपला समाज स्त्रीच्या सहनशक्तीचे कौतुक करतो; पण तिच्या वेदनेला न्याय देत नाही. ग्रामीण स्त्री पाळीत काम करते, प्रसूतीनंतर लगेच श्रम करते, आजार लपवते, घर सांभाळते, मुलांना वाढवते आणि आर्थिक गरजांसाठी स्वतःच्या शरीराकडे दुर्लक्ष करते. समाज याला ‘त्याग’ म्हणतो. प्रत्यक्षात ते अनेकदा अन्याय असतो.

स्त्रीचे शरीर उत्पादनाचे साधन नाही. तिची पाळी कमकुवतपणा नाही. तिची विश्रांती आळस नाही. तिचा आजार खर्च नाही. आणि तिचे गर्भाशय श्रम व्यवस्थेतील अडथळा नाही. हे समजून घेणे हे आरोग्यधोरणाचे, कामगार धोरणाचे आणि समाजाच्या नैतिकतेचे पहिले पाऊल आहे.

साखर उद्योग, पुरवठा साखळी आणि नैतिक जबाबदारी

ऊस शेतातून साखर कारखान्यांकडे जातो. कारखान्यांतून साखर तयार होते. ती पुढे मोठ्या अन्न-पेय कंपन्यांच्या उत्पादनांत वापरली जाते. एका स्त्रीनेपाळीच्या वेदनेत तोडलेला ऊस अखेरीस बाजारातील गोड पदार्थात रूपांतरित होतो. म्हणून ऊसतोड मजुरांच्या स्थितीचा प्रश्न फक्त गावाचा किंवा जिल्ह्याचा राहत नाही; तो संपूर्ण पुरवठा साखळीचा प्रश्न बनतो.

साखर कारखाने कदाचित म्हणू शकतात की, मजुरांशी त्यांचा थेट करार नाही. मोठ्या कंपन्या म्हणू शकतात की, त्या फक्त साखर खरेदी करतात. पण नैतिक जबाबदारी इतकी सोपी नसते. एखाद्या उत्पादनाच्या पुरवठा साखळीत कर्जबंधन, दंडात्मक मजुरी, असुरक्षित निवास, महिलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष आणि गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांशी संबंधित दबाव दिसत असेल, तर “आमचा थेट संबंध नाही” ही भूमिका पुरेशी ठरत नाही.

The New York Times आणि The Fuller Project यांच्या तपासात महाराष्ट्रातील साखर पुरवठा साखळीतील कर्ज, बालविवाह, बालमजुरी, महिलांचे आरोग्य आणि गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. Bonsucro सारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रमाणन संस्थेनेही महाराष्ट्रातील ऊसतोड महिलांशी संबंधित मानवी हक्कांच्या धोक्यांकडे लक्ष देण्याची गरज मान्य केली आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने भारतातील ऊसतोडीत जबरदस्तीच्या मजुरीचे संकेत नमूद केले आहेत. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, प्रमाणपत्र पुरेसे नाही. कागदी तपासणी पुरेशी नाही. खरी तपासणी त्या स्त्रीच्या निवासस्थानी, शेतात, मजुरीच्या हिशेबात, आरोग्य नोंदीत आणि तिच्या बोलण्याच्या अधिकारात व्हायला हवी.

माझा मासिक पाळी आरोग्य व्यवस्थापन क्षेत्रातील अनुभव

मासिक पाळी आरोग्य व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात काम करताना मला वारंवार जाणवले आहे की, हा विषय फक्त सॅनिटरी पॅड वाटण्यापुरता मर्यादित नाही. ग्रामीण, आदिवासी, शहरी झोपडपट्टी आणि वंचित भागांमध्ये फिरताना अनेक मुली आणि महिलांच्या अनुभवांतून एकच गोष्ट दिसली, पाळीबद्दल मौन आहे, लाज आहे, अज्ञान आहे, सोयींचा अभाव आहेआणि आरोग्याविषयी गंभीर उपेक्षा आहे.

काही मुलींना पहिली पाळी आल्यावर काय घडते आहे हे समजलेले नसते. काही महिलांना जास्त रक्तस्राव, पोटदुखी किंवा संसर्ग हे उपचारयोग्य प्रश्न आहेत, हेच माहीत नसते. काही ठिकाणी शौचालय असतेपण पाणी नसते. काही ठिकाणी पॅड मिळतात, पण त्यांची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नसते. काही ठिकाणी पाळीबद्दल बोलणेही गैर मानले जाते.

या अनुभवातून बीडमधील ऊसतोड महिलांचा प्रश्न अधिक खोलवर समजतो. कारण येथे मासिक पाळी ही केवळ आरोग्याची बाब नाही. ती मजुरीची, कर्जफेडीची, स्थलांतराची, सन्मानाची आणि जगण्याची बाब बनते. म्हणून या प्रश्नाकडे दयेच्या नजरेने नव्हे, तर हक्क, आरोग्य, श्रम आणि न्याय यांच्या चौकटीतून पाहिले पाहिजे.

समाजाचेमौन आणि व्यवस्थेचे अपयश

आपण पाळीबद्दल बोलायला संकोचतो; पण स्त्रियांनी पाळीच्या वेदनांत काम करावे, अशी अपेक्षा ठेवतो. आपण स्त्रीच्या त्यागाचेकौतुक करतो; पण तिच्या आरोग्यासाठी सुरक्षित कामाची व्यवस्था निर्माण करत नाही. आपण ऊसतोड मजुरांना मेहनती म्हणतो; पण त्यांना पाणी, शौचालय, विश्रांती, आरोग्य तपासणी, सुरक्षित निवास आणि न्याय्य मजुरी देण्याबाबत पुरेसेगंभीर होत नाही.

हेफक्त बीडचेप्रकरण नाही. हेभारतातील असंघटित महिला श्रमाचेमोठे चित्र आहे. शेतीमजूर, बांधकाम मजूर, विटभट्टीवरील महिला, स्थलांतरित कामगार, घरगुती कामगार, कचरा वेचक, अनेक क्षेत्रांत महिलांचेश्रम वापरलेजातात; पण त्यांच्या शरीराच्या मर्यादा, आरोग्याच्या गरजा आणि सन्मान यांना पुरेसे स्थान दिले जात नाही.

स्त्रीच्या वेदनेला ‘सहज’ मानणेही आपली सामाजिक सवय झाली आहे. पण जेव्हा वेदना इतकी सामान्य केली जाते की, स्त्री स्वतःचे गर्भाशय काढण्याचा विचार करते, तेव्हा तो समाज आरोग्यदृष्ट्या नव्हे तर नैतिकदृष्ट्याही आजारी आहे.

शासनानेकाय करणे अपेक्षित आहे?

शासनाने समित्या स्थापन करणे आवश्यक आहे; पण समित्यांवरच प्रश्न थांबू नये. आरोग्य विभाग, कामगार विभाग, महिला व बालविकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सहकार विभाग, साखर आयुक्तालय, सामाजिक न्याय विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांनी एकत्रित कृती करणे गरजेचे आहे.

पहिले, बीड आणि ऊसतोडीशी संबंधित सर्व जिल्ह्यांत विशेष महिला आरोग्य सर्वेक्षण केले पाहिजे. या सर्वेक्षणात फक्त गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया मोजू नयेत; पाळीतील वेदना, रक्तक्षय, संसर्ग, गर्भधारणा, प्रसूती, कर्ज, स्थलांतर, कामाचेतास, दंड आणि निवासस्थिती यांची संयुक्त माहिती घ्यावी. दुसरे, गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांचे वैद्यकीय आणि सामाजिक लेखा-परीक्षण करावे. शस्त्रक्रियेपूर्व तपासण्या, डॉक्टरांचा सल्ला, दुसरे वैद्यकीय मत, संमतीपत्र, रुग्णाला दिलेली माहिती, शस्त्रक्रियेची
वास्तविक गरज आणि शस्त्रक्रियेनंतरची आरोग्य निगा यांची तपासणी व्हावी.

तिसरे, ऊसतोडीपूर्व आरोग्य तपासणी शिबिरे अनिवार्य करावीत. या शिबिरांत स्त्रीरोग तपासणी, रक्तक्षय तपासणी, पाळी आरोग्य समुपदेशन, औषधोपचार, पोषण सल्ला आणि आवश्यक असल्यास पुढील उपचारासाठी मार्गदर्शन द्यावे.

चौथे, प्रत्येक स्थलांतरित महिला मजुरासाठी स्वतंत्र आरोग्य नोंदवही तयार करावी. तिचेनाव ‘कोयता’च्या मागे लपलेले राहू नये. तिचा आरोग्य इतिहास, पाळीची स्थिती, तपासणी, औषधे, शस्त्रक्रिया इतिहास आणि पुढील तपासणीची तारीख नोंदवली जावी.

पाचवे, मासिक पाळी आरोग्य कार्ड सुरू करावे. या कार्डामध्ये पाळीविषयी प्राथमिक माहिती, आरोग्य लक्षणे, उपलब्ध आरोग्यसेवा, समुपदेशकाचा संपर्क, तातडीची मदत आणि जवळचे आरोग्य केंद्र यांची माहिती असावी.

सहावे, ऊसतोडीच्या ठिकाणी पाणी, शौचालय, स्नानाची सोय, कपडे बदलण्यासाठी सुरक्षित जागा आणि कचरा व्यवस्थापन अनिवार्य करावे. ही सुविधा दान म्हणून नव्हे, तर कामगार हक्क म्हणून दिली पाहिजे. सातवे, पाळीदरम्यान स्त्रीला विश्रांती किंवा कामातील लवचिकता मिळाली पाहिजे. पाळीमुळे काम चुकले म्हणून दंड, कपात किंवा कर्जवाढवणेही अमानवी पद्धत थांबवली पाहिजे.

आठवे, मुकादम नोंदणी प्रणाली मजबूत करावी. आगाऊ रक्कम, दंड, कपात, कामाचे दिवस, निवास, वाहतूक आणि आरोग्य जबाबदारी यांचेलेखी नियम असावेत.

नववे, तरुण वयातील गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी दुसरे वैद्यकीय मत आणि समुपदेशन आवश्यक करण्याचा विचार करावा. आपत्कालीन परिस्थिती वगळता स्त्रीला निर्णय समजून घेण्यासाठी वेळ आणि माहिती दिली पाहिजे.

दहावे, शस्त्रक्रियेनंतर दीर्घकालीन आरोग्य पाठपुरावा करावा. शस्त्रक्रिया झाली म्हणजे प्रश्न संपला असे समजू नये. तिच्या हाडांचे आरोग्य, रक्तक्षय, मानसिक आरोग्य, शरीरातील बदल, कामाची क्षमता आणि पोषण यांचा मागोवा घ्यावा.

सामाजिक संस्थांची जबाबदारीची भूमिका

या प्रश्नाकडे केवळ ‘पॅड वाटप’ म्हणून पाहणे अपुरे आहे. पॅड आवश्यक आहेत; पण पाणी नसेल, शौचालय नसेल, सुरक्षित जागा नसेल, आरोग्य तपासणी नसेल, मजुरीत दंड असेल आणि स्त्रीला बोलण्याचा अधिकार नसेल, तर पॅड एकटा उपाय ठरू शकत नाही. सामाजिक संस्थांनी पाळी आरोग्य साक्षरता, स्त्रीरोग तपासणी शिबिरे, कायदेशीर मदत, समुपदेशन, आरोग्य नोंदी, मुकादम व मजूर यांच्यातील माहिती पारदर्शकता आणि महिलांसाठी सुरक्षित तक्रार व्यवस्था निर्माण करावी.

डॉक्टरांनी नैतिक वैद्यकीय पद्धतींचे पालन करावे. प्रत्येक शस्त्रक्रियेपूर्वी स्त्रीला पर्याय, धोके, परिणाम आणि उपचाराचे इतर मार्ग समजावून सांगितले पाहिजेत. वकिलांनी कर्जबंध मजुरी, दंडात्मक मजुरी आणि माहितीपूर्ण संमती या विषयांवर कायदेशीर मदत द्यावी. पत्रकारांनी या विषयावर सातत्याने, संवेदनशील आणि पुराव्याधारित लेखन करावे. संशोधकांनी दीर्घकालीन अभ्यास करावेत.

CSR च्या माध्यमातून चल वैद्यकीय पथके, महिला आरोग्य केंद्रे, पाळी आरोग्य सुविधा, शौचालये, पाण्याची व्यवस्था, रक्तक्षय प्रतिबंध कार्यक्रम, स्थलांतरित मुलांचेशिक्षण, महिलांसाठी समुपदेशन आणि स्वतंत्र तक्रारव्यवस्था उभारता येऊ शकते. साखर खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्या पुरवठा साखळीत मानवी हक्क तपासणी, गुप्त महिला मुलाखती, स्वतंत्र सामाजिक तपासणी आणि सुधारणा निधी तयार केला पाहिजे.

बीडमधील ऊसतोड महिलांचा प्रश्न आपल्याला एक अस्वस्थ करणारा आरसा दाखवतो. या आरशात आपल्याला दिसते की, बाजारातील गोडवा अनेकदा समाजातील सर्वात वंचित स्त्रीच्या मौनावर उभा असतो. तिच्या पाळीला आपण समस्या म्हणतो, तिच्या विश्रांतीला तोटा म्हणतो, तिच्या आजाराला अडथळा म्हणतो, आणि तिच्या गर्भाशयाच्या अनुपस्थितीला कामासाठी सोय मानतो.

हे बदलायचे असेल तर भाषाच बदलावी लागेल. ऊसतोड महिला आधी मनुष्य आहे, नंतर मजूर. तिचेशरीर उत्पादनाचेसाधन नाही. तिची पाळी कामातील दोष नाही. तिची वेदना वैयक्तिक कमजोरी नाही. तिची शस्त्रक्रिया के वळ आकड्यात बंद होणारी घटना नाही.

आपण खात असलेली साखर फक्त गोड नाही. तिच्या कणांत काही स्त्रियांची वेदना, मासिक पाळीचे मौन, कर्जाची बेडी आणि श्रम शोषणाची कडू किंमत मिसळलेली असूशकते. म्हणून पुढच्या वेळी साखरेचा गोडवा जिभेवर लागला, तेव्हा एक प्रश्न मनात यायला हवा, ही साखर कोणाच्या शरीराच्या किंमतीवर तयार
झाली आहे?