Nashik Onion News : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यासंदर्भात एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. लासलगाव आंदोलनानंतर केंद्र सरकारकडून रब्बी कांदा 2026 खरेदीसाठी MAPP जाहीर केली आहे. 26 मेपासून कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 580 रुपये दर लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर कायम असल्याचे दिसत आहे. कारण, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर अपुरा असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर सरकारने जाहीर केलेल्या दरावर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी देखील टीका केली आहे.
26 मे 2026 पासून कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 580 रुपये दर लागू राहणार
केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी कांदा 2026 खरेदीसाठी किमान आश्वासित खरेदी किंमत अर्थात MAPP जाहीर केली आहे. यानुसार 26 मे 2026 पासून कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 580 रुपये दर लागू राहणार आहे. मात्र हा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरा असल्याची भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे..कांदा उत्पादनासाठी प्रति किलो 20 ते 25 रुपये खर्च येत असून खत, औषधे, मजुरी आणि वाहतूक खर्च सातत्याने वाढत असल्याने उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य बाजारभाव निश्चित करावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. दरम्यान, कांद्याला हमीभाव मिळावा यासाठी उद्या ( दिनांक 26 ) चांदवड येथे आमदार रोहित पवार यांच्यासह विविध पक्षांच्या राजकीय पदाधिकारी व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने मोर्चा व रास्ता – रोको आंदोलनाचे आयोजन केले आहे.
कांदा उत्पादनासाठी प्रतिक्विंटल 1700 ते 2000 रुपये खर्च येत असताना सरकारने अतिशय कमी मूल्य हे जाहीर केले
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार व अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी कांदा खरेदीसाठी किमान आश्वासित खरेदी मूल्य अर्थात MAPP प्रतिक्विंटल 1580 रु. जाहीर केला आहे. हे फक्त शेतकऱ्यांचा आंदोलन बघता त्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलला आहे. खरं तर कांदा उत्पादनासाठी प्रतिक्विंटल 1700 ते 2000 रुपये खर्च येत असताना सरकारने अतिशय कमी मूल्य हे जाहीर केले आहे. हे मूल्य जाहीर करत असताना राज्यात अनेक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकरी असताना फक्त हे नाशिक जिल्ह्यासाठीच का..? असा सवाल ही रविकांत तुपकर यांनी सरकारला विचारला आहे. कांद्यावर निर्यात शुल्क न लावता कांदा निर्यात केला पाहिजे तरच कांदा उत्पादक शेतकरी जगेल असेही रविकांत तुपकर यांनी म्हटले आहे.
आणखी वाचा
