कोर्ट मॅरेज आणि रजिस्टर मॅरेजमध्ये फरक काय? एकच समजून होते मोठी चूक, 99 टक्के लोकांना माहितीच नाही! | लाइफस्टाईल बातम्या


Last Updated:

लग्न हे फक्त सामाजिकच नाही तर कायदेशीर बंधनही आहे. लग्नामध्ये अनेकदा कोर्ट मॅरेज आणि रजिस्टर मॅरेज असे शब्द ऐकायला येतात, पण अनेक जण हे दोन्ही एकच असल्याची चूक करतात.

कोर्ट मॅरेज आणि रजिस्टर मॅरेजमध्ये फरक काय? एकच समजून होते मोठी चूक, 99 टक्के लोकांना माहितीच नाही!
कोर्ट मॅरेज आणि रजिस्टर मॅरेजमध्ये फरक काय? एकच समजून होते मोठी चूक, 99 टक्के लोकांना माहितीच नाही!

मुंबई : लग्न हे फक्त सामाजिकच नाही तर कायदेशीर बंधनही आहे. लग्नामध्ये अनेकदा कोर्ट मॅरेज आणि रजिस्टर मॅरेज असे शब्द ऐकायला येतात, पण अनेक जण हे दोन्ही एकच असल्याची चूक करतात. दोन्ही प्रकारच्या लग्नांना कायदेशीर मान्यता असते, पण याची प्रक्रिया, नियम आणि उद्देश वेगवेगळे असतात. एका गैरसमजामुळे अनेक जोडप्यांना नंतर कागदपत्रांमध्ये अडचणी येतात किंवा कायदेशीर वादात अडकावं लागू शकतं.

कोर्ट मॅरेज म्हणजे काय?

कोर्ट मॅरेज हे स्पेशल मॅरेज ऍक्ट, 1954 च्या अंतर्गत केलं जातं. हे लग्न कोणत्याही धर्म, जात किंवा समाजाच्या जोडप्यामध्ये होऊ शकतं. तसंच यामध्ये कोणताही धार्मिक विधी केला जात नाही. पती-पत्नी थेट सब-रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये किंवा कोर्टात अर्ज करू शकतात. आंतधर्मिय किंवा आंतर्जातीय जोडपी अनेकदा कोर्ट मॅरेज करणं पसंत करतात. कोर्ट मॅरेजसाठी दोन्ही पक्षांची सहमती गरजेची असते, तसंच यासाठी 30 दिवसांचा नोटीस पीरियेड अनिवार्य असतो, या नोटीस पीरियेडमध्ये कुणाला या लग्नाबद्दल आक्षेप आहे का? हे विचारलं जातं. तसंच या लग्नासाठी दोन साक्षीदारांची गरज असते. लग्नानंतर लगेचच मॅरेज सर्टिफिकेट मिळतं. कोर्ट मॅरेजमध्ये कोणतेही धार्मिक विधी न करता फक्त कायदेशीर प्रक्रिया केली जाते.

रजिस्टर मॅरेज म्हणजे काय?

रजिस्टर मॅरेज म्हणजे आधीच धार्मिक, पारंपरिक पद्धतीने झालेल्या लग्नाला नंतर कायदेशीररित्या रजिस्टर करणे. हिंदू मॅरेज ऍक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ किंवा इतर धर्मांच्या विधीनुसार झालेल्या लग्नाला रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये नोंदवलं जातं. अशा लग्नांमध्ये आधी धार्मिक विधी पूर्ण केले जातात, त्यानंतर रजिस्ट्रेशन केलं जातं. रजिस्टर मॅरेजमध्ये कोणत्याही नोटीस पीरियेडची गरज पडत नाही. तसंच मॅरेज सर्टिफिकेटही लगेच दिलं जातं, जे कायदेशीर कागदपत्र म्हणून ग्राह्य धरलं जातं. पासपोर्ट, वीजा, प्रॉपर्टी आणि मुलांचे अधिकार, यासाठी मॅरेज सर्टिफिकेट गरजेचं असतं.

कायदेशीर महत्त्व काय?

कोर्ट मॅरेज आणि रजिस्टर मॅरेज कायदेशीररित्या वैध असतात, पण कोर्ट मॅरेजमध्ये स्पेशल मॅरेज ऍक्ट लागू होतो. तर रजिस्टर मॅरेजमध्ये उत्तराधिकार, घटस्फोट आणि पोटगीचे नियम धर्माच्या कायद्यानुसार असतात. कोर्ट मॅरेज आणि रजिस्टर मॅरेजसाठी मुलाचं वय 21 आणि मुलीचं वय 18 वर्ष असणं बंधनकारक आहे. तसंच लग्नासाठी ऍड्रेस प्रुफ, फोटो, साक्षीदारांची कागदपत्र आणि ऍफिडेव्हिट लागतं. दोन्ही प्रकारच्या लग्नांमध्ये मूलभूत फरक आहे, पण अनेकदा दोन्ही प्रकारची लग्न सारखीच असल्याची चूक केली जाते.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *